स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रात ‘स्केलेबल मॉडेल’ राबविणार

– राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेत महत्त्वपूर्ण निर्णय

पुणे : स्थलांतरित ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या, विशेषतः महिला कामगारांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकार एक नवीन पथदर्शी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प (Collaborative Model) राबवत आहे. साखर कारखाने, सरकारी योजना आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांना प्रभावीपणे जोडून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. ऊसतोड हंगामासाठी दरवर्षी जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या हंगामी कामगारांना शासन व संस्थांची अस्तित्वातील धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर मिळवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी एका उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. साखर आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत ७ महत्त्वाचे शासकीय विभाग, ७० पेक्षा जास्त साखर कारखाने, २ उद्योग संघटना आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. शाश्वत ऊस उत्पादनासाठी जागतिक व्यासपीठ असलेल्या ‘बॉन्सुक्रो’ (Bonsucro) आणि ‘विस्मा’ अर्थात वेस्ट इंडिअन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) यांच्या सहकार्याने, या क्षेत्रातील सामाजिक शाश्वतता मजबूत करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवताना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या साखर अर्थव्यवस्थेत उत्पादना इतकेच ऊस तोडणी करणाऱ्या कामगारांचे, विशेषतः स्थलांतरित महिला कामगारांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. विविध सरकारी विभागांमधील समन्वय सुधारून आणि साखर कारखाने व नागरी संस्थांशी भागीदारी करून, आम्ही प्रत्येक कामगाराला त्यांना आवश्यक सरकारी व संस्थात्मक सेवा मिळवून देऊ शकतो.”

या चर्चेत स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांना आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यातील अडचणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विशेषतः महिला कामगारांवर शेतातील कष्टाच्या कामासोबतच कुटुंबाच्या संगोपनाची जी अतिरिक्त जबाबदारी असते, त्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

पुणे विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त श्री. बी. बी. वाघ म्हणाले, “ऊसतोड कामगारांसाठीच्या सन्मानजनक कामाची व्याप्ती केवळ शेतापुरती मर्यादित राहता कामा नये. आम्ही शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा मजबूत केली पाहिजे, जेणेकरून व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कामगारांपर्यंत पोहोचेल.”

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर संचालक डॉ. संदीप सांगळे यांनी स्थलांतरित कुटुंबांसाठी सेवांच्या निरंतरतेवर भर दिला. ते म्हणाले, “जेव्हा कुटुंबे कामासाठी स्थलांतर करतात, तेव्हा त्यांचे आरोग्य, पोषण आणि मुलांचे शिक्षण मागे पडता कामा नये. कारखाने आणि संस्थांच्या सहकार्यामुळे आम्ही गरजूंपर्यंत या सेवा पोहोचवू शकू.”

या परिषदेत ‘बॉन्सुक्रो-विस्मा’ (Bonsucro – WISMA) यांच्या ‘ग्रो’ (GROW – Gender Rights Opportunity and Work Empowerment) या पथदर्शी कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर आणि विजापूर जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार असून तो कारखान्यांच्या स्तरावरील कृती आणि सरकारी वितरण प्रणाली यांच्यात समन्वय साधेल.

बॉन्सुक्रोच्या मनीषा मजुमदार म्हणाल्या, “हा प्रकल्प सरकारी नेतृत्व आणि उद्योग क्षेत्राची अंमलबजावणी एकत्रितपणे कशी काम करू शकते, याचे उत्तम उदाहरण आहे. कारखाने, खरेदीदार, सरकार आणि नागरी संस्थांना एकत्र आणून व्यावहारिक उपाय शोधणे ही आमची भूमिका आहे.”

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स अससोसिएशन (विस्मा ) चे कार्यकारी संचालक श्री. अजित चौगुले यांनी सांगितले की, “महिला ऊसतोड कामगारांच्या अनुभवांना प्राधान्य देऊन आम्ही एक सर्वसमावेशक आणि शाश्वत मॉडेल तयार करू शकतो.” तसेच, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (MSRLM) उपसंचालक श्री. संदीप जठार यांनी सामाजिक संरक्षणासह कौशल्य विकासावर भर दिला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजय खताळ म्हणाले, “राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना विमा संरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे सरव्यवस्थापक श्री. केंद्रे व्ही. एस. यांनी महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “कामगारांना ओळखपत्रे देणे आणि मुकादमांची माहिती देणारा मध्यवर्ती डॅशबोर्ड तयार करणे ही आमची प्राथमिकता आहे.”

पुढील सहा महिन्यांत ४ ते ५ जिल्ह्यांमध्ये या मॉडेलची व्याप्ती वाढवण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र राज्य ऊस क्षेत्रातील सामाजिक शाश्वततेसाठी एक आदर्श नमुना (Template) तयार करेल, जो इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक ठरेल.