सत्ताधारी-विरोधकांचा भ्रष्टाचाराचा संगनमताचा खेळ उघड – विजय पांढरे यांची घणाघाती टीका

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये प्रत्यक्षात कोणताही फरक नसून, दोघेही एकमेकांच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोप जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी केला आहे. विविध प्रकल्पांतील गैरव्यवहार झाकण्यासाठी सर्व राजकीय शक्ती एकत्र आल्याचे चित्र सध्या राज्यात दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पांढरे यांनी, सत्तेत असलेले आणि सत्तेबाहेर असलेले नेते हे एकाच विचारसरणीचे असल्याचा दावा केला. जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचार हा एका सरकारपुरता मर्यादित नसून, अनेक वर्षांच्या सत्ताकाळात तो टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांपासून सुरू झालेला गैरव्यवहार पुढे तापी, नागपूर, मराठवाडा आणि कोकण विभागांपर्यंत पसरवण्यात आल्याचे पांढरे म्हणाले. या काळात संबंधित खात्यावर दीर्घकाळ नियंत्रण असल्यामुळे प्रकल्पांमध्ये अनियमितता वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अनेक विकासकामांची अंदाजपत्रके कोणतीही पूर्वतपासणी किंवा सर्वेक्षण न करता तयार करण्यात आली. निविदा मंजूर झाल्यानंतरच पाहणी आणि आराखडे तयार करून खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा पद्धतीने पुरंदरसह शंभरहून अधिक प्रकल्पांमध्ये गंभीर घोटाळे झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

भ्रष्टाचाराची साखळी स्पष्ट करताना पांढरे यांनी सांगितले की, काही निवडक अधिकारी मंत्र्यांना गैरमार्गाने पैसे कसे मिळवायचे याचे मार्गदर्शन करतात. प्रामाणिक भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदली किंवा करिअर उद्ध्वस्त करण्याची भीती दाखवली जाते. अधिकारी, राजकीय नेते आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतातून राज्याची लूट सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, चितळे समितीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची शिफारस केली होती आणि सरकारने ती मान्यही केली होती. मात्र प्रत्यक्षात या प्रकरणांची गंभीर चौकशी होण्याऐवजी ती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पांढरे यांनी ठामपणे सांगितले.