माओवादी संपुष्टात येण्यास, पुर्वीच्या कॉँग्रेस  सरकारांचे योगदान अधिक…!- गोपाळदादा तिवारी

पुणे – देशात नक्षलवाद / माओवादी लढ़ा हा पुर्व सरकारांच्या काळा पासून चालत आला असून, कांग्रेस नेत्यांनी प्रसंगी नक्षलींच्या आक्रमणास सामोरे जात, जीव गमावून हौतात्म्य पत्करले आहे. काँग्रेस प्रणीत सरकारांनी नक्षलवाद्यांना परावृत्त करण्यासाठी, कायदे बनवले, मात्र आज कांग्रेस कालीन, संघर्षातून टप्प्या-टप्प्याने संपत आलेल्या माओवादी नक्षलींच्या खात्म्याचे एकतर्फी श्रेय घेण्याची श्रेयजीवी गृहमंत्री अमित शहांची बेमालूम वक्तव्ये बालीश, अहंभावी व हास्यास्पद असल्याची प्रखर टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस’चे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या गृहमंत्र्यांना, किमान,
गृह मंत्रालयाच्या (MHA) संकलित आकडेवारी नुसार, २००४ – २०१३ अखेर २१६० नक्षलवादी ठार मारले गेले होते, तर २०१४ ते २०२५ काळात २०८८ नक्षलवादी मारले गेल्याची माहिती हवी होती.
ही आकडेवारीच सांगते की पूर्वीच्या ‘कांग्रेस प्रणित सरकारां’नी नक्षलवाद्यां विरुद्ध जास्त धाडसी मोहिमा राबवल्या, त्यामुळे ‘नक्षलवाद कमी होण्यास’ भाजप सरकारचे एकट्याचे श्रेय नाही, तर त्यांनी युपीएचेच धोरण पुढे चालू ठेवले एवढाच त्याचा अर्थ होतो.
देशाच्या गृहमंत्र्यांनी सतत राजकीय भुमिकेत न राहता, ‘देशाच्या गृह_मंत्र्याच्या’ भुमिकेत ही राहून कर्तव्य पुर्तता करावी असा सल्ला ही काँग्रेस प्रवक्त्यांनी दिला.
नक्षलवाद / माओवादी संघर्षात,
आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मप्र, छत्तीसगढ इ मधील
माजी गृहमंत्री माधव रेड्डी, मा सभापती श्रीपाद राव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पाटील, काँग्रेस आमदार धर्मराव आत्राम यांचे अपहरण, माजी गृह मंत्री नंदकूमार पटेल, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला सह महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेन्द्र शर्मा इ कांग्रेस नेत्यांनी माओवादी नक्षलींच्या आक्रमणात जीव गमाऊन हौत्यात्म पत्करले, मात्र तेथील छत्तीसगढ़ी रमणसिंगांचे भाजप सरकार त्यांचे रक्षण ही करू शकले नाही वा झिरम घाटी हत्त्याकांड मधील कोणाही दोषीस शिक्षा ही देऊ शकले नाही, याचे किमान भान देशाच्या गृहमंत्र्यांना हवे होते, अशी पुस्ती ही त्यांनी जोडली.
नक्षलवादाची तीव्रता घटण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेस प्रणीत युपीए सरकारने नक्षलवादाला शस्त्रास्त्रे पुरवणारी साखळी तोडली, दळणवळणाच्या साधनांचा पुरवठा रोखला, तसेच आदिवासी मध्ये जनजागृती करत नक्षलवाद्यांना सहानुभूती मिळणार नाही याची काळजी घेत धोके पत्करत अरण्यमय आदिवासी क्षेत्रात रस्ते, शाळा, आरोग्यसेवा, मोबाईल नेटवर्क आणि वीज पुरवठ्यासाठी मोठे काम केले.
हे सर्व केवळ २०१४ नंतर झालेले नाही, त्यामुळे २०१० पासूनच क्रमश: नक्षलवाद कमी होत गेला ही वास्तवता नाकारता येणार नाही.
[परंतू दुसरीकडे नक्षलवाद संपला हे अमित शहा यांचे म्हणणे म्हणणे अतिशयोक्ती आहे कारण २०२५ अखेरही सरकार स्वतः म्हणते की अनेक जिल्हे अजून नक्षल-ग्रस्त आहेत व त्या करीता महाराष्ट्र विधानसभेत काही महिन्यांपूर्वीचा नक्षलवाद विरोधी(?) ‘जनसुरक्षा कायदा’ आणण्याची काय गरज होती..? ]..
प्रदेश काँग्रेस’चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासींचे हक्क कायम राहावेत यासाठी युपीए सरकारने केलेली ४ मोठी कामे वास्तवात असल्याने ती दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
1. वनहक्क कायदा (FRA), 2006 — आदिवासी व पारंपरिक वनवासींचे ऐतिहासिक हक्क मान्य केले.
2. FRA Rules/Amendments (2008, 2012) — ग्रामसभेला केंद्रस्थानी ठेवून हक्क-निश्चितीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट केली.
3. LARR Act, 2013 — जमीन अधिग्रहणात Social Impact Assessment, पुनर्वसन, भरपाई, आणि अनुसूचित क्षेत्रांत विशेष संरक्षण.
4. नियमगिरी (2013) प्रकारचे न्यायिक-प्रशासकीय समर्थन — ग्रामसभेच्या संमती / निर्णयाला वैधता मिळवून देण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय होता.
हे कायदे करून युपीए सरकारने ‘आदिवासींचे मुलभूत हक्क’ मान्य करून त्यांना कायद्याचे संरक्षण दिले..!
वनसंपत्ती वरील आदिवासींचा हक्क मान्य करून तेंदूपत्ता, महुआ, लाख, चिरौंजी, सालबीज, बांबू, मध अशा वन उत्पादनांवरील दलालांचे स्वामित्व काढून घेत आदिवासीं साठी रोखीची व्यवस्था अस्तित्वात आणली व त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला.
थोडक्यात युपीएने “आदिवासींना हक्क देणारी कायदेशीर चौकट” उभी केली; त्यामुळे आदिवासींचे नक्षलवादाबद्दलचे आकर्षण टप्प्याटप्प्याने संपू लागले..!
उलटपक्षी, भाजप सरकारने “आदिवासींचे नैसर्गिक हक्क” कॉर्पोरेट व्यवस्थेच्या (भांडवलदारांच्या) हाती सोपवण्यासाठी युपीए सरकारने केलेले कायदे सैल करून, ग्रामसभांचे हक्क हिरावून घेतले.
सुरजागड, नियमगिरी (ओडिशा), बाकसवाहा डायमंड माईन, हसदेव अरण्य, छत्तीसगड, असे अनेक आदिवासींचा विरोध असलेले मध्यम-मोठे चुनखडी, बॉक्साईट, मँगनीज, लोहखनिज प्रकल्प उभारले जात असून आदिवासी त्याविरोधात संघर्ष करताना दिसत आहेत.
थोडक्यात भाजप सरकारची भूमिका आदिवासींच्या हिताचे रक्षण करण्याची नसून, मोजक्या भांडवलदारांच्या हातात जंगल- जमीन या प्रमुख आदिवासी क्षेत्रातील साधन संपत्ती सोपवण्याची आहे हे स्पष्ट दिसते. पण त्यावरून लक्ष वळवण्यासाठी नक्षलवाद संपला अशी हाकाटी मारली जाते आहे, हीच मोदी – शहा सरकारची चालाखी असल्याचा दावा ही काँग्रेस ने केला.
युपीए सरकारला नक्षलवादाचा अंत हवा होता त्यासाठी त्यांनी “आदिवासी सक्षमीकरण कायदे केले”.
मात्र ते धाब्यावर बसवून, आदिवासींच्या हिताला नख लावून, त्यांना विस्थापन करण्यास अथवा मजुरी करण्यास भाग पाडून ‘मोदी – शहांच्या सरकारने’, मुठभर भांडवलदारांचे हित साधण्याचा डाव केला आहे. असा आरोप करीत, माओवाद / नक्षलवादाचा अंत “आदिवासींच्या सर्वांगीण हितानेच” होऊ शकतो, पण “भांडवलदाराकडे आदीवासींचे नैसर्गिक हक्क गेले” तर परिस्थिती पुन्हा डोके वर काढू शकते असा गर्भित ईशारा ही त्यांनी दिला.
कारण नक्षलवादी गेले, पण भांडवलदार हिताचे शोषक आले, असे चित्र निर्माण झाल्यास ते ‘राष्ट्राच्या संतुलित विकासा’स मारक ठरेल आणि कदाचित नक्षलवादाचा पुन्हा उगम होऊ शकतो, याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची भाषणजीवी सरकारने गांभीर्याने नोंद घेण्याची गरज असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०२४ या काळात १.७३ लाख हेक्टरहून अधिक वनजमीन बिगर वनीकरणासाठी वळवली गेली; त्यात सर्वाधिक हिस्सा खाण व उत्खननाचा होता.
म्हणूनच प्रश्न असा नाही की विकास हवा की नको;
प्रश्न असा आहे की विकास कोणाचा, कोणासाठी, आणि कोणत्या किमतीवर.. (?)
आदिवासींच्या जंगलावर उभा राहणारा विकास जर त्यांच्या संमतीशिवाय असेल, तर तो विकास नव्हे — तो आधुनिक वसाहतवादाचा नवा अवतार असल्याची प्रखर टिका ही राज्याचे वरीष्ठ काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केली.