मुंबईचा ‘मराठी टक्का’ घसरतोय का? २५ वर्षांची सत्ता आणि मराठी अस्मितेचा खरा हिशोब

मुंबई — देशाची आर्थिक राजधानी आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या बलिदानातून मिळालेले शहर. १०६ हुतात्म्यांच्या रक्ताने महाराष्ट्रात सामील झालेल्या या मुंबईत आज मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेली २५ ते ३० वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता असताना मराठी समाजाचा विकास झाला की तो अधिक बाजूला फेकला गेला, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

गिरणगाव ते गगनचुंबी इमारती; मराठी माणसाची हद्दपारी

लालबाग, परळ, दादर, गिरगाव आणि शिवडी हे कधीकाळी मराठी संस्कृतीचे केंद्र होते. गिरणी कामगारांच्या संघर्षातून घडलेले हे भाग आज पूर्णपणे बदलले आहेत. गिरण्या बंद पडल्या, टॉवर्स उभे राहिले आणि या बदलात सर्वाधिक नुकसान मराठी माणसाचे झाले.
पुनर्विकासाच्या नावाखाली “तिथेच घर” देण्याची आश्वासने दिली गेली; मात्र वास्तवात मराठी कुटुंबांना विरार, बदलापूर, कर्जत, कसारा यांसारख्या शहराबाहेरील भागांत स्थलांतरित व्हावे लागले. मुंबई घडवणारा मराठी माणूसच आज मुंबईतून बाहेर ढकलला जात असल्याचे चित्र आहे.

हजारो कोटींचे बजेट, पण मराठी उद्योजक कुठे?

मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्या पुढे जाते. गेल्या २५ वर्षांत ही रक्कम लाखो कोटींवर पोहोचते. मात्र या सत्ताकाळात किती मराठी उद्योजक किंवा कंत्राटदार तयार झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रस्ते, पूल, नालेसफाई आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना संधी मिळाल्याचे चित्र फारसे दिसत नाही. मराठी माणसाला लघुउद्योगांपुरते मर्यादित ठेवले गेले आणि मोठ्या आर्थिक संधी काही ठरावीक लोकांच्या हाती राहिल्या, अशी टीका होत आहे.

अस्मितेची भाषा, पण धोरणांची उणीव

“मराठी माणूस” आणि “मराठी अस्मिता” हे मुद्दे निवडणुकीपुरते प्रभावी ठरले; मात्र सत्तेत असताना त्याचे धोरणात्मक रूपांतर झाले नाही, असा आरोप आहे.
पालिकेच्या मराठी शाळांची अवस्था याचे उदाहरण ठरते. अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या किंवा पटसंख्या घटली, तर खासगी इंग्रजी शाळांचे जाळे वाढले. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ठोस धोरणाऐवजी भावनिक घोषणांवर भर दिला गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

रेल्वे प्रवासाची शिक्षा आणि परवडणाऱ्या घरांचा अभाव

आज मराठी मध्यमवर्गीय मुंबईत काम करतो, पण राहतो मुंबईबाहेर. दररोज चार ते पाच तासांचा रेल्वे प्रवास हा त्याचा नित्यक्रम बनला आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रभावी योजना राबवण्यात पालिकेला अपयश आले, अशी टीका आहे.
पुनर्विकासातून बिल्डरांचे हित साधले गेले; मात्र मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला वाढत्या खर्चामुळे शहर सोडावे लागले.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदललेला सूर

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. मात्र यावेळी मतदार अधिक सजग असल्याचे चित्र आहे. पिढ्यानपिढ्या मतदान करणारा मराठी माणूस आता नोकरी, घर आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा हिशोब मागू लागला आहे.

निष्कर्ष

मुंबईतील मराठी लोकसंख्येतील घट ही केवळ आकडेवारी नाही, तर दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या राजकीय व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मुंबईवर हक्क सांगताना मराठी माणूस मुंबईत टिकवता आला का, याचे उत्तर आता सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.