प्रोटीयनला यूआयडीएआयचा मोठा मानांकनप्रकल्प : १८८ जिल्ह्यांमध्ये आधार सेवा अधिक मजबूत होणार
मुंबई : प्रोटीयन ई-गव्ह टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (पूर्वीचे नाव एनएसडीएल ई-गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) यांना भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून (यूआयडीएआय) एक महत्त्वपूर्ण करार प्रदान करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत कंपनीला देशातील 188 जिल्ह्यांमध्ये आधार सेवा केंद्रे (ASKs) स्थापन व चालविण्याची जबाबदारी मिळाली आहे. यूआयडीएआय हे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत कार्यरत असलेले आधारसाठीचे वैधानिक प्राधिकरण आहे. या कराराची किंमत अंदाजे ₹1160 कोटी (कर वगळून) असून करांसहित एकूण व्यवहाराचे मूल्य अंदाजे ₹1370 कोटी इतके आहे.
या कराराअंतर्गत, प्रोटीयन देशभरात आधार नोंदणी, डेमोग्राफिक/बायोमेट्रिक अपडेट्स आणि इतर नागरिकांना मिळणाऱ्या वॉक-इन सेवांसाठी समर्पित पायाभूत सुविधा उभारणार आहे तसेच एंड-टू-एंड मॅनेज्ड सर्व्हिसेस पुरवणार आहे. या प्रकल्पात मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि हार्डवेअर तैनातीचा समावेश असून भारताच्या डिजिटल ओळख (Digital Identity) इकोसिस्टमच्या विस्तारात प्रोटीयनची भूमिका अधिक बळकट होणार आहे. सध्या आधार 140 कोटींहून अधिक भारतीय नागरिकांना सेवा पुरवतो, जे उत्तर अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही खंडांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आधार हा जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक विश्वासार्ह बायोमेट्रिक-सक्षम ओळख मंच ठरला आहे. आधार-संबंधित सेवांची मागणी सातत्याने वाढत आहे, कारण त्यामागे नवजात बालकांची नोंदणी, 5 आणि 15 व्या वर्षी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स, डेमोग्राफिक दुरुस्त्या आणि प्रलंबित नोंदणी हे घटक कारणीभूत ठरत आहेत.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रोटीयन ई-गव्ह टेक्नॉलॉजीजचे एमडी आणि सीईओ सुरेश सेठी म्हणाले : “हा करार म्हणजे लोकसंख्येच्या पातळीवरील डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्माणात प्रोटीयनच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. आधारसारख्या भारतातील अत्यावश्यक ओळख मंचाचा विस्तार करण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपविणे हे आमच्यासाठी सन्मानासोबतच जबाबदारीचेही प्रतीक आहे. या करारामुळे प्रोटीयन ही अशी एकमेव संस्था ठरली आहे जी आधार आणि पॅन – या दोन्ही मूलभूत ओळखपत्रांचे व्यवस्थापन आणि विस्तार करते. ही केवळ कागदपत्रे नाहीत, तर प्रत्येक भारतीयासाठी सन्मान, सुविधा आणि संधीचे साधन आहेत. आमच्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल आम्ही यूआयडीएआय, MeitY आणि भारत सरकारचे आभारी आहोत. आमचे ध्येय कायम आहे – सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक ओळख सेवा देशाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवणे, मग ते एखादे दुर्गम गाव असो, लहान शहर असो वा मोठे महानगर. प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या डिजिटल वाढीच्या कथेत सक्रिय सहभाग घेता यावा हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”
गेल्या जवळपास 30 वर्षांपासून प्रोटीयन भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कणा घडवत आहे. टॅक्स आयडेंटिटी (पॅन कार्ड्स), पेन्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओएनडीसी, ईकेवायसी आणि आता आधार — या सर्व क्षेत्रांत प्रोटीयनने अशी पायाभूत रचना (rails) उभारली आहे जी आज प्रत्येक भारतीय घरापर्यंत पोहोचते. भारत सरकारच्या “डिजिटल इंडिया” या सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि नागरिक-केंद्रित दृष्टीकोनात योगदान देण्याच्या दिशेने हा नवा करार हा प्रोटीयनसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
