राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे हे संविधानाला हरताळ फासणारे – आमदार रोहित पवार

मुंबई: प्रतिनिधी

सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये यासाठी संविधानात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे हे विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्यामुळे संविधानाला हरताळ फासणारे आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या आरती साठे यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदी नियुक्तीला पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. साठे या न्यायाधीश पदी नियुक्त होण्यास पात्र असल्याबद्दल आपला कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, न्यायाधीशांकडून नि:पक्षपातीपणे कोणताही अभिनवेश न बाळगता न्यायदानाचे कर्तव्य पार पाडले जाईल, अशी अपेक्षा असते. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्ती त्या राजकीय विचाराला बांधील असते. साठे या भाजपाच्या प्रवक्ते असल्यामुळे आपला त्यांच्या नियुक्तीला विरोध आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार

राजकीय वर्तुळात सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीला न्यायाधीशपदी बसवणे हा लोकशाही वर केला जाणारा सर्वात मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. केवळ पात्रता आहे म्हणून  राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदी नेमणूक करणे म्हणजे न्याय पालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.