राज्यांनी भविष्यकालीन आर्थिक नियोजनावर लक्ष केंदित करायला हवे – छत्तीसगडचे अर्थमंत्री ओ. पी. चौधरी
पुणे : वैयक्तिक पातळीवर आर्थिक नियोजन करीत असताना आपण सर्वजण कायमच भविष्यातील आर्थिक गरजांचा विचार करीत असतो. तसाच विचार राज्याचे आर्थिक नियोजन करीत असताना व्हायला हवा. केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीकडे पाहत राज्याचे आर्थिक नियोजन करण्यापेक्षा राज्यांनी भविष्यकालीन आर्थिक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे प्रतिपादन छत्तीसगडचे अर्थमंत्री ओ. पी. चौधरी यांनी केले. गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हलच्या पहिल्या दिवशी ओ पी चौधरी यांचे बीजभाषण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
नजीकच्या भविष्याच्या दृष्टीने सामाजिक क्षेत्रातील धोरणात्मक विषयांवर (पब्लिक पॉलिसी) पुणे शहरात विचारविनिमय व्हावा, या उद्देशाने शहरातील युवा तज्ज्ञ व उद्योजकांनी एकत्र येत या दोन दिवसीय पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हलचे आयोजन केले असून ‘नजीकच्या भविष्यात भारताची १० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेविषयक कल्पना’ ही या महोत्सवाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
माजी आयएएस अधिकारी असलेले ओ पी चौधरी यांनी काही वर्षांपूर्वी पूर्ण वेळ राजकारणात प्रवेश केला असून त्यांनी आपला आजवरचा प्रवास, आपली विचार करण्याची पद्धत आणि अर्थमंत्री म्हणून स्वीकारलेली वित्तविषयक धोरणे आदींची माहिती उपस्थितांना दिली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, महोत्सवाचे आयोजक असलेले सिद्धार्थ देसाई, इंद्रनील चितळे, साहिल देव, ऋग्वेद देशपांडे हे देखील यावेळी उपस्थित होते. विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, उद्योजक, व्यावसायिक यांसोबतच धोरण विषयातील तज्ज्ञ, धोरण निर्माते यांनीही यावेळी महोत्सवाला हजेरी लावली होती.
यावेळी बोलाताना चौधरी म्हणाले, “कल्याणकारी योजना या सरसकट चुकीच्याच असतात हा गैरसमज आहे असे मला वाटते. विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा जर महिलांकडे गेला तर त्याचा अधिक चांगला वापर होतो याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. आजकाल अनेक राजकीय पक्ष महिलांना सरसकट प्रतीमहिना ८ हजार रुपये दिल्या जातील अशी आश्वासने देतात. देशातील महिलांच्या संख्येचा विचार केलास ७० कोटी महिलांना दरमहा ८ हजार रुपये दिल्यास या योजनेसाठी ७० लाख कोटी रुपये खर्च होतील असे गणित आहे. मात्र ज्या देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्पच ४८ लाख कोटी आहे त्या देशातील राजकीय पक्ष ७० लाख कोटी किंमतीची योजना कशी जाहीर करू शकतील हा प्रश्न नागरिकांना पडायला हवा आहे.”
या उदाहरणामधून नागरीकांनी सरकारकडे सुयोग्य मागणी करायला हवी आणि राजकीय पक्षांनी देखील आपण आश्वासने देत असलेली योजना आर्थिकदृष्ट्या कशी शक्य आहे हे नागरीकांना स्पष्ट करून सांगायला हवे असे मत चौधरी यांनी मांडले.
जीएसटी ही आजवरची अनेक कर आकारणी कमी करणारी सर्वात महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा आहे असे सांगत चौधरी यांनी जीएसटीच्या योजनेचे कौतुक केले. ते पुढे म्हणाले की, “जीएसटी कौन्सिलमध्ये आजपर्यंतचे सर्व निर्णय हे बहुमताने घेण्यात आले असून बैठकीमध्ये योजनेच्या समर्थनार्थ मत देणारे विरोधक बाहेर येऊन धोरणांवर टीका करतात तेव्हा त्यांचा हेतू काय असतो असा प्रश्न आम्हाला पडतो.”
ओडीसा राज्याने करांमध्ये केलेल्या सुधारणा या इतर राज्यांसाठी एक महत्त्वाचे उदाहरण असून खाण उद्योगाशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करीत ओडिशा सरकारने या क्षेत्रातील आपला महसूल १५ हजार कोटी रुपयांवरून ४५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविला असेही चौधरी यांनी सांगितले. राज्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांनी आर्थिक सुधारणांवर भर दिला पाहिजे व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात गुंतवणूक केली पाहिजे, असेही चौधरी म्हणाले.
राजकीय फायद्याचा विचार बाजूला ठेवत आर्थिक सुधारणांची कास धरल्याबद्दल चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले. ‘आपदा मै अवसर’ या उक्तीनुसार कोविड काळात विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी उचललेली योग्य पावले, पीएलआय सारख्या योजनांची अंमलबजावणी यामुळे देशातील उत्पादन क्षेत्राला भरारी मिळाली आहे, याकडे चौधरी यांनी लक्ष वेधले. आज झालेल्या कार्यक्रमात सिद्धार्थ देसाई यांनी प्रास्ताविक केले तर सानिका दिवाणजी यांनी सूत्रसंचालन केले.