भारताच्या इशाऱ्या नंतर गलवान खोऱ्यातून चीनचे सैन्य मागे

नवी दिल्ली : भारत चीन संबंध सुरळीत करण्याची चर्चा करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर उभे असलेले सैन्य माघारी घेण्याची आवश्यकता असल्याचा इशारा भारताने दिल्यानंतर चीनने गलवान अन्य चार ठिकाणी उभ्या असलेल्या सैन्याला मागे बोलावले आहे. खुद्द चीन परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात ही घोषणा केली आहे. जगभरात वाढत असलेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर प्राचीन संस्कृती असलेल्या भारत आणि चीन या देशांनी परस्पर सार्वभौमत्वाचा आदर करून एकमेकांच्या विकासासाठी हातात हात घालून वाटचाल करणे आवश्यक आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

ब्रिक्स देशांच्या सुरक्षा विषयक बैठकीसाठी रशियाच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे मुख्य सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची सेंट पीटर्सबर्ग येथे स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे.

जून 2020 मध्ये गलवान येथे चिनी आणि भारतीय सैन्यामध्ये झटापट झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणावात कमालीची वाढ झाली. भारत आणि चीन दरम्यान असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांचे सैन्य अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसह एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहे. त्यामुळे भारत चीन सीमेवरील परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका अनेक वेळा पार पडल्या. त्यात सैन्य माघारीची वचने देण्या घेण्यात आली. मात्र, चीनकडून या वचनांचे पालन झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनने तब्बल चार वर्षानंतर घेतलेला सैन्य माघारीचा निर्णय हा दोन्ही देशांसह जगाला दिलासा देणारा ठरणार आहे.

भारत आणि चीन या दोन देशांमधील स्थैर्य आणि सौहार्द हे दोन्ही देशांच्या मूलभूत आणि दीर्घकालीन हितासाठी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक शांतता आणि विकास यासाठीही ते आवश्यक आहे. त्यामुळे दोन्ही रेषांच्या प्रमुखांनी व्यक्त केलेले सहमतीचे मुद्दे प्रत्यक्षात आणणे, परस्परांबद्दल विश्वास निर्माण करणे, द्विपक्षीय संवाद कायम राखणे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध वृद्धिंगत करणे यासाठी प्रयत्न करण्याचे दोभाल आणि वांग यी यांच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. हे साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये वाद असलेल्या पूर्व लद्दाखमधील संवेदनशील ठिकाणांवर तैनात असलेले सैन्य दुप्पट वेगाने माघारी घेण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

या बैठकीनंतर भारत आणि चीनच्या सीमेवर उभे ठाकलेले सैन्य माघारी घेण्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्याचे काम 75 टक्के पूर्ण झाल्याचा विश्वास चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी यापूर्वीच जिनेवा येथे बोलताना केलेल्या याच अर्थाच्या विधानाला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दुजोरा दिला आहे. मात्र, त्याचबरोबर भारत आणि चीनच्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली सैन्याची जमवाजमव ही बाब देखील गंभीर असल्याकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले होते.