कॅप्टनबिज के सीओ यशराज वकील यांनी सांगितले की बी2सी ई-इन वॉइसिंग व्यवसायांची कार्यकुशलता आणि पारदर्शकता वाढेल.

 

बी2बी लेनदेनसाठी ई-इन वॉइसिंग सुविधेचे यशस्वी नियोजन केल्यावर जीएसटी परिषद ने बी2सी ई-इन वॉइसिंगसाठी एक पायलट योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. परिषद स्वतःच्या क्षेत्राला मिळून विविध लाभांना जोडले गेले आहे, व्यवसायासाठी चांगले परिचालन क्षमता आणि खर्च बचत के-सोबत पर्यावरण संरक्षण देखील समाविष्ट आहे. शिवाय, स्वत:च्या व्यवसायात ई-इनवॉइसिंग ग्राहकांसाठी हे सुनिश्चित करणे शक्य होईल की इनवॉइस जीएसटी रिटर्न समाविष्ट आहे. कार्यक्रमाच्या आधारे पायल एंटर केले जाईल, आणि जोडले जाईल आणि चारही द्वारे भागीदारी पर्यायी असेल.

कॅप्टनबिज के सीओ यशराज वकील ने सांगितले की, “बी२सी-इनवॉइस केलट प्रोग्राम सुरू केल्यावर, व्यवसायाची पारदर्शिता आणि क्षमता एक परिवर्तनकारी परिवर्तनाचा अनुभव होईल. थी; आपल्या बी2बी व्यवसायांचे विनियामक पालन, पारदर्शिता आणि उत्तमी प्रवाही आणि कार्यशीलता व्यवस्थापन मदत मिली अब, बी2सी ई-इन वॉइसिंग के साथ, ग्राहक सहजतेने प्रामाणिकता करू शकतात.

आम्ही पायलट कार्यक्रमाची यशाची आशा करू शकतो आणि ई-इन वॉइसिंग आणि वास्तविक परीक्षणे सक्षम करण्यासाठी सक्षमपणे 22सी व्यवसायांना आपल्या बीबीच्या सुव्यवस्थितीत मदत करू शकतात. कंपनियाँ त्रुटींना कमी करू शकतील आणि जीएसटी विनियमांच्या सोबत आपली क्षमता वाढवू शकतील.

इनवॉइस मॅनेजमेंट सिस्टम आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी विशेषीकृत लेज़र सुरू करण्यासाठी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक गेम-चेंजर आहे, जो अधिक सक्षमतेच्या त्यासोबत फायनान्स कम्सरेण्स करण्यासाठी सशक्त आहे. विशेष रूप सेरा आणि मीमई मदतीसाठी उत्तरे देणे आणि सहजता का माहौल तयार करणे यात हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जेथे हर क्षमता माने राखती आहे, बी2सीचा व्यावहारिक फायदा आहे का एक प्रमाण आहे ई-इनवॉइसिंग पायलट कार्यक्रम.