परवडणाऱ्या घरांची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल -रणजीत नाईकनवरे

पुणे : माननीय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारत २०४७ या उद्देशाच्या दिशेने पाऊले टाकणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे असे आपण म्हणू शकतो. यामध्ये सर्वसमावेशक विकासासोबतच उत्पादन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला, कृषी, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नावीन्यता आणि पुढील पिढीसाठी आवश्यक सुधारणा यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांची दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यात आली आहे ही एक स्वागतार्ह्य बाब आहे. याबरोबरच परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या कर्जाचे दर जाहीर करण्यात आले असल्याने परवडणाऱ्या घरांना चालना मिळेल व परवडणाऱ्या घरांची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल, असा आमचा विश्वास आहे.

पारदर्शक घर भाडे योजना (रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी), तब्बल १०० शहरांसाठी पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी योजनेला मिळालेली चालना, टीपी स्कीम, टीओडी झोन, पायाभूत सुविधांना चालना आणि जीएसटीचे सुलभीकरण या देखील यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह आणि महत्त्वाच्या बाबी आहेत, असे आम्हाला वाटते. याबरोबरच जास्त मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यांमधील खरेदीदारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचे माननीय अर्थमंत्र्यांचे आवाहन हे कौतुकास्पद आहे. शिवाय महिला गृह खरेदीदारांना आणखी मुद्रांक शुल्क कपातीचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची अर्थमंत्र्यांची सूचना देखील महत्त्वाची आहे.

स्टीलवरील जीएसटी आणि प्राथमिक सीमा शुल्कात कपात करण्यात आल्यामुळे त्याचा फायदा स्टील उत्पादकांनी आणि पर्यायाने बांधकाम उद्योगाला होईल असे वाटते. शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन ही बांधकाम उद्योगाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असल्याने हे झाल्यानंतर आता व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्यास मोठी मदत होणार आहे.

आयकरामधील स्टँडर्ड डिडक्शन हे ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवल्याने घर खरेदीदारांच्या हातात अधिक पैसे येतील आणि त्यांना आधीच्या कराचा हप्ता भरणे आणि त्यांचे कर्ज लवकर पूर्ण करणे शक्य होईल, असे आम्हाला वाटते.

परवडणाऱ्या गृहकर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू करणे, पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांसाठी परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलणे, घर खरेदीदारांसाठी व्याज कपात करणे, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर कमी करणे, रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकास, नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी आणि प्रकल्पांच्या पर्यावरण मंजुरीसाठी धोरणात्मक मदत अशा क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या बांधकाम उद्योग क्षेत्रासाठीच्या काही प्रमुख मागण्या होत्या याचा विचार अर्थसंकल्पात व्हावा असे आम्हाला अपेक्षित होते मात्र त्या सर्व मागण्यांचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. बांधकाम उद्योग क्षेत्राचा विचार केल्यास अर्थसंकल्पात आम्ही केलेल्या बहुतांश मागण्यांची पूर्तता झाली नसली तरी एकंदरीत देशाच्या विकासासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या हातात अधिक पैसा येण्यासाठी यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा दीर्घकालीन व चांगला अर्थसंकल्प आहे, असे आम्हाला वाटते.