लोकशाही वाचवण्यासाठी भाजपला पराभूत करा : जयदेव गायकवाड
पुणे : देशाचे संविधान व लोकशाही संपवण्यासाठी भाजपला पुन्हा देशात सत्ता स्थापन करायची आहे. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेवर देश चालावा व लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी भाजप व मित्रपक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवले पाहिजे असे मत माजी आमदार अॅड. जयदेव गायकवाड यांनी व्यक्त केले.पत्रकार भवन येथे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ पत्रकार व कॅटलिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनील माने, अॅड.मोहन वाडेकर, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी जयदेव गायकवाड म्हणाले, मागच्या पाच दहा वर्षात मोदी सरकारने जी पावले टाकली आहेत त्याचा विचार करता राज्यघटना बदलणे आणि लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने प्रयत्न चालल्याचे आपल्याला दिसते. भाजपने राज्यघटनेच्या विरोधी भूमिका आपल्याला घेतलेली पाहायला मिळेल. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॅाय यांनी मागील वर्षी राज्यघटनेचे वय जास्त झाल्यामुळे राज्यघटना बदलायला पाहिजे असे वक्तव्य केले. किमान २०४७ साली घटनेला १०० वर्ष पूर्ण होतील त्यावेळी ही घटना आम्ही बदलू असे ते म्हणाले. बेंगलोरच्या अर्ध्य सेनगुप्ता यांनी ही राज्यघटना म्हणजे १९३५ चा कायदा आहे, इतका जुना कायदा आपल्याला कशाला पाहिजे म्हणत घटना बदलण्याचे समर्थन केले. कर्नाटक मधून सहा वेळा निवडून आलेले व केंद्र सरकार मध्ये मंत्रिपद भूषवलेले अनंतकुमार हेगडे यांनी राज्यघटना बदलण्यासाठी आम्हाला या निवडणुकीत ४०० पेक्षा अधिक जागा निवडून देण्याचे आवाहन केले. म्हणूनच संविधान व लोकशाही वाचवण्यासाठी आपल्याला या वेळी भाजप व संघप्रणीत विचारसरणीला सत्तेपासून रोखायचे आहे.
सुनील माने म्हाणाले, गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारने एससी,एसटी आणि आदिवासींसाठी घटनात्मक तरतूद असणारा साडे पाचलाख कोटींचा निधी दिलेला नाही. ही गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून राज्याने मागासवर्गीय घटकांसाठी राज्य सरकारने जो ४० हजार कोटींचा निधी दिलेला नाही तो द्यावा अशी विनंती केली होती. या निधी बाबत घटनात्मक तरतूद असल्याने ही रक्कम या समाजाच्या हक्काची आहे. मात्र ती रक्कम दिली गेली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी स्थापन झालेल्या आरटीई कायद्याची मोडतोड करून जवळपास हा कायदा संपुष्टात आणला आहे. पीएचडी धारकांना अनेकदा उपोषण करूनही त्यांना निधी मिळत नाही. सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याएवजी कंत्राटी भरतीची पद्धत अवलंबली आहे. यामुळे नोकऱ्या तर मिळतच नाहीत पण राखीव जागांचा कोटासुद्धा भरून निघत नाही अशाप्रकारे सरकार विद्यार्थ्यांसह मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करत आहे. जर घटनाच नसेल किंवा घटनेत अशा स्वरुपाची मोडतोड करून अशा चुकीच्या गोष्टी केल्या गेल्या तर केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला या घटकांचा विकास करायचा आहे की नाही असा प्रश्न आम्हाला पडला असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करत अशा लोकांना सत्तेपासून लांब ठेवण्याचे आवाहन माने यांनी यावेळी केले.