राष्ट्रवादीच्या विक्रम काकडे यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड

पुणे  : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) उमेदवार विक्रम काकडे बिनविरोध निवडून आले आहेत. उमेदवारी मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे उमेदवार श्रीकांत विश्वनाथ पाटील यांच्यासह अन्य उमेदवारांनी माघार घेतल्याने काकडे यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.

निवडणूक निर्णय अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, तुषार गजानन कामठे, सुनील विजय टिंगरे, प्रदीप विद्याधर कंद, श्रीकांत विश्वनाथ पाटील आणि रणजीत सखाराम जरे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. यामध्ये श्रीकांत पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे अधिकृत उमेदवार होते, तर उर्वरित उमेदवार अपक्ष म्हणून रिंगणात होते.
या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच मोठे राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीचे सूर उमटले होते. माजी आमदार सुनील टिंगरे यांच्यासह काही इच्छुकांनी उमेदवारी दाखल केल्याने चुरस निर्माण झाली होती. तसेच काकडे यांच्या अर्जावर मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून शरद पवार गटाने आक्षेप घेतला होता. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तो आक्षेप फेटाळून लावला.
दरम्यान, उमेदवारी माघारीच्या अंतिम टप्प्यात झालेल्या राजकीय घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्देशानुसार अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग खुला झाला. यामुळे या निवडणुकीत शरद पवार यांनी घेतलेली भूमिका निर्णायक ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
विक्रम काकडे हे माजी खासदार संजय काकडे यांचे पुत्र असून नुकतेच महायुतीच्या पाठिंब्याने त्यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. उमेदवारी जाहीर झाल्यापासूनच या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. अखेर सर्व विरोधकांनी माघार घेतल्याने विक्रम काकडे यांचा विधान परिषदेत प्रवेश बिनविरोध निश्चित झाला आहे.

या बिनविरोध निवडीमुळे पुणे जिल्ह्यातील आगामी स्थानिक राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील संबंधावर याचा परिणाम होऊ शकतो. यातून राष्ट्रवादीच्या थांबलेल्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.