नीरा उजव्या कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ८ मार्चपासून
पुणे : नीरा डावा कालव्याचे पहिले उन्हाळी आवर्तन १६ मार्चपासून तर नीरा उजव्या कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ८ मार्चपासून सोडण्यात यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.
या बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
उपसासिंचन योजनेच्या वीजबिलात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्षात मार्च २०२४ पर्यंत ६७५ कोटी रुपये अनुदान ऊर्जा विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षातील एप्रिल २०२४ पासून पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदानात यासाठीची आणखी तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
नीरा डावा कालव्याचे पहिले आवर्तन ५६ दिवसांचे
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ६.६३७ टी.एम.सी. उपलब्ध असून उन्हाळी दोन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन आहे. योग्य नियोजनाने रब्बी हंगामातील पाणी वाचल्यामुळे तेच आवर्तन १५ मार्चपर्यंत चालणार असून उन्हाळी पहिले आवर्तन १६ मार्चपासून सोडण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतरचे आवर्तन ११ मेपासून सोडण्याचे नियोजन असून लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या त्यावेळच्या मागणी आणि परिस्थितीनुसार यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नीरा उजवा कालव्याचे ७० दिवसांचे आवर्तन
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ९.७९५ टी.एम.सी. पाणीवापराचे नियोजन असून वीर व फलटणसाठी ८ मार्चपासून ७० दिवसांचे आवर्तन तर माळशिरस व माचणूरसाठी १० मार्चपासून ७१ दिवसांचे आवर्तन देण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शाखा क्र. २, पंढरपूर आदींचेही योग्य नियोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी आहे. तसेच मनुष्यबळ अपुरे असल्याने सुरळीत सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक कामासाठी घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही पवार यांनी दिल्या.
