Electral bond : नैतिक जबाबदारी स्विकारून, मोदी सरकारने पाय उतार व्हावे..! ⁃ काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

मुंबई :  मनी_बिल’चे माध्यमातुन मोदी सरकारने २०१७-१८ च्या बजेट सोबत आणलेल्या व व्यापक चर्चे शिवाय संमत करवून, वटहुकुमाद्वारे पारीत केलेल्या “ईलेक्ट्रॅाल बाँड (निवडणूक रोखे)” संविधानीक दृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले असून हा मोदी सरकारच्या मनमानीस लावलेली चपराक आहे.
जर निवडणुक रोखेच् असंवैधानिक व बेकायदेशीर ठरवले असतील तर भाजप ने त्यावर लढलेली निवडणुक देखील स्पष्टपणे असंवैधानिक व बेकायदेशीरच ठरली पाहीजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची नैतिक जबाबदारी स्विकारून, मोदी सरकारने तातडीने पाय उतार व्हावे..अशी मागणी देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
लोकशाहीचा ३ रा स्तंभ असलेल्या “सर्वोच्च न्यायालयाने आपली संविधानाप्रती बांधिलकी सिध्द करून, आपली सक्षमता दर्शवली” ही आजच्या काळांत महत्वपुर्ण घटना आहे. देशवासियां तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन व आभार व्यक्त करत असल्याचे प्रतिपादन ही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले की, निवडणुक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स – Electoral Bonds) योजना ही घटनात्मक दृष्ट्या अवैध व माहीती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी, असल्याचे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हंटले आहे.
काँग्रेस राज्य प्रवक्ते पुढे म्हणाले की,
Electoral Bonds – निवडणूक रोख्यांबाबत भाजपा सरकारने जो निर्णय घेतला, तो सरळ सरळ “भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता देण्याचा व सत्य दडवणारा” प्रकार होता. कंपन्यांनी कोणत्या ‘राजकीय पक्षाला’ देणगी दिली हे सांगण्याचे बंधन त्यात नव्हते. एखाद्या कंपनीने त्यांच्या हिताचा कायदा पास करून घेण्यासाठी राजकीय पक्षाला काही हजार करोड रुपये किमतीचे “निवडणूक रोखे” देणगी म्हणून दिले, तर त्याची कसलीही चौकशी होणार नव्हती.
निवडणुकीसाठीचा निधी सत्तापक्षाकडे मोठ्या स्वरुपात येण्याचे प्रायोजनच मोदी सरकारने लागू केलेल्या Electoral Bonds मध्ये असल्याने, हजारो कोटी रुपयांचे बॉन्ड हे फक्त भाजप या एकट्या पक्षाकडे आहे. 
या ईलेक्टरॅाल बॉन्ड चा “मनी लाँड्रिंगसाठी देखील गैरवापर” मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो किंवा झाला आहे, हे स्पष्ट होते.
या इलेक्टोरल बाँड प्रणाली अंतर्गत, हे रोखे “स्टेट बँक ऑफ इंडिया” कडून देश – विदेशातील नागरीक ही विकत घेऊन ते मर्जीतील राजकीय पक्षांना दान करण्याची मुभा असल्याने “बनावट शेल कंपन्याद्वारे प्रचंड पैसा देशांत मनी लाँड्रींग रुपाने येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस नेते मा राहुलजी गांधी सतत करत होते” त्या आरोपांना या निकालाने पृष्टीच् मिळाली असल्याचे देखील काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.