महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा एकदा संसदेच्या पटलावर

नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज मंगळवारपासून नवीन संसद भवनात सुरु झाले आहे. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभामध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहे. तसेच कायद्या’मध्ये दुरुस्तीसाठी, घटनादुरुस्तीचा प्रस्तावही लोकसभेत मांडण्यात आला आहे. यापूर्वी एच. डी. देवेगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात संसदेत मांडण्यात आले होते, तर सिंग यांच्या काळात राज्यसभेत मंजूर झालेले आहे.  

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आता या विधेयकावर बुधवारी चर्चा होणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन’ असे नाव दिले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाही मजबूत होईल आणि लोकसभेत महिलांचा सहभाग वाढेल, असे मेघवाल म्हणाले. तसेच यामध्ये एससी आणि एसटीसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद आहे. महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीची नुकतीच हैदराबाद येथे बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी लावून धरली असून काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींचे यात विशेष लक्ष आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, महिला आरक्षणाबाबत संसदेत याआधीही काही प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यासंबंधीचे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते. पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. पण देवाने मला महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि अशी अनेक पवित्र कामे करण्यासाठी निवडले आहे.