One Nation One Election’ म्हणजे काय ? जाणून घ्या याचे फायदे आणि तोटे

केंद्र सरकारने ‘one nation one election’साठी एक समिती स्थापन केली असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे 2016 पासून ‘one nation one election’साठी स्थापन करण्यात आलेली ही चौथी समिती आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने  18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात ‘one nation one election’ हे विधेयक मांडले जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी  ‘one nation one election’ इतक्या लवकर म्हणजेच आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शक्य आहे का? आणि ‘one nation one election’ म्हणजे काय? हे आपण जाणून घेवूयात….

सोप्या शब्दांत सांगायच  तर one nation one election म्हणजे देशातील लोकसभा, विधानसभा व इतर सर्व निवडणुका एकत्र घेणे होय. भारतात यापूर्वी देखील one nation one election ही मोहीम  अप्रत्यक्षपणे राबवण्यात आली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951-52 साली लोकसभा – विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 साली देखील या निवडणुका एकत्रच घेण्यात आल्या होत्या. 1968 साली केरळची विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करण्यात आली व त्यानंतर मात्र या निवडणुका मागेपुढे होत आहेत.

आज घडीला वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता आता one nation one election हे खरंच शक्य आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र जरी घेतल्या तरी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका म्हणजेच ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकेच्या निवडणुका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती  निवडणुका कशा घ्यायच्या हा मोठा प्रश्न आहे. किंवा लोकसभा आणि विधानसभा या दोनच निवडणुका ठेवायच्या आणि इतर रद्द करायाच्यात का? हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय one nation one election चे फायदे कमी आणि तोटे जास्त आहे.

काय आहेत फायदे 

• सरकारी कामे जलद गतीने होतील – वारंवार निवडणुका लागल्या तर आचारसंहिता देखील  लागू होते. या काळात कोणताही सरकारी निर्णय घेता येत नाही तसेच कोणतीही सरकारी घोषणा करता येत नाही. त्यामुळे one nation one election लागू केल्यास सरकारी कामे जलद गतीने होतील आसं मोदी सरकारच  मत आहे.
• वेळ व पैश्यांची बचत – निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून खूप खर्च केला जातो. मतदान दिवशी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांना election duty लावली जाते. मतदान पूर्ण होई पर्यंत मोठा फौजफाटा कामाला लावला जातो. one nation one election झालं तर या संगळ्यांच्या श्रमाची, वेळेची व पैश्यांची देखील बचत होईल.

कोणते आहेत तोटे 

• संसदीय रचनेविरोधात जाणारी गोष्ट – one nation one election मुळे केंद्र सरकार कडून राज्यांमधील विधानसभेचा कार्यकाल कमी – अधिक केला जाईल. यामुळे राज्यांची स्वायत्तता धोक्यात येवू शकेल.
• प्रादेशिक मुद्दे दुर्लक्षिले जातील – one nation one election मुळे प्रचाराचे मुद्दे हे केवळ देशपातळी वरील असतील. त्यामुळे प्रादेशीक मुद्दे दुर्लक्षित  केले जातील. स्थायामुळे स्थानिक जनता आणि प्रादेशिक पक्ष यांवर अन्याय होईल. किंबहुना प्रादेशिक आणि छोट्या पक्षांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकते.
• लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी नसतील – देशभरात विविध ठिकाणी वेगेवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असतात.  त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींना जनतेला उवेळोवेळो त्तर देण्यासाठी तत्पर राहावे लागते. मात्र, one nation one election झाले तर लोकप्रतिनिधी स्थानिक जनतेला उत्तरदायी नसतील. कारण या निवडणूका देशपातळीवरच्या मुद्द्यावर होतील.
• one nation one election घेणे अवघड – लोकसभा, विधानसभा व इतर सर्व निवडणुका एकत्र घेणे हे वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शक्य नाही. कारण आपल्या निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि शिक्षकांना हाताशी धरले जाते. शिवाय सुरक्षेसाठी मोठा पोलिस फौजफाटा लागतो. आता one nation one electionसाठी या साऱ्याच नियोजन करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सध्या सरकारकडे आहे का?