संजय राऊतांनी केवळ औपचारिक नव्हे, तर मनापासून माफी मागावी; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात दाखल अवमान याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी राऊत यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राऊत यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एवढ्या गंभीर प्रकरणात मागितली जाणारी माफी ही मनापासून असली पाहिजे. केवळ कायदेशीर किंवा बुद्धीने विचार करून दिलेली माफी पुरेशी ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राऊत यांनी मनापासून माफी मागावी, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
संजय राऊत हे प्रतिष्ठित नागरिक असून उत्कृष्ट संसदपटू आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशा प्रकारची विधाने अपेक्षित नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. राऊत यांच्या वकिलांनी ते ‘सामना’चे संपादक असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयानेही त्यांच्या राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचा उल्लेख केला. आम्ही वकिली सुरू केल्यापासून राऊत यांची भाषणे ऐकत आलो आहोत. ते ज्येष्ठ राजकारणी असून अनेक राजकीय चर्चांमध्ये सहभागी होत असतात. त्यामुळे त्यांनीच आता काय करायला हवे, याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सुनावले.
विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांबाबत राऊत यांनी केलेले विधान अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या वेळी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. वागळे यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर राऊत यांच्या वकिलांनीही आपल्या अशिलाने न्यायालयाची माफी मागितल्याचे सांगितले.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी या माफीवर आक्षेप घेतला. १९ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टबद्दल राऊत यांनी माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही त्यांनी न्यायालयाविरोधात अन्य पोस्ट केल्याचे असोसिएशनच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आले. अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आंदोलक आग लावत असल्याचे छायाचित्रही राऊत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा उल्लेख करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेबाबत अशा प्रकारची वक्तव्ये आणि पोस्ट स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद असोसिएशनने केला.
दरम्यान, राऊत यांच्या वकिलांनी त्यांच्या अशिलाला कर्करोगासह अन्य आरोग्यविषयक समस्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ८ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यापासून सूट देऊन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत राऊत आणि निखिल वागळे या दोघांनीही पुढील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
