कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारचा दिलासा

राज्यात कांदाप्रश्न अडचण निर्माण करेल की काय असे वाटत असतानाच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने एकत्रित पावले टाकत कांदा उत्पादकांच्या भल्यासाठी तातडीने निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तब्बल २ लाख टन कांदा विकत घेण्याची घोषणा केली. पाठोपाठच ठिकठिकाणी केंद्र स्थापन करण्यात आली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सोयीची ठरतील अशी अहमदनगर लासलगाव आणि नाशिक सारखी ठिकाणे या केंद्रांच्या स्थापनेसाठी निवडण्यात आली. अर्थात नुसती केंद्रे सुरु करणे हे पुरेसे नाही हे लक्षात घेत सरकारने कांदा खरेदीसाठी क्विंटलमागे २४१० रुपयांचा भाव देखील ठरवून दिला.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा मोलाचा प्रश्न सोडवण्यामागे महत्वाचा वाटा होता तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राशी चर्चा करत तातडीने पावले टाकली आणि मोठ्या अडचणीतून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची सोडवणूक केली. अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला हा पहिलाच निर्णय नाही. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून सातत्याने शिंदेंनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय़ घेतले आहेत. अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान असो की पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेली चिंता, मुख्यमंत्री शिंदेनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे आज त्यांची शेतकऱ्यांचा कैवारी अशी ओळख निर्माण झाली आहे.

त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची यादी पाहिली तर हे स्पष्ट होईल. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तातडीने निर्णय़ घेत ज्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आपला माल घेऊन जातो त्या बाजार समित्यांच्या निवडणूकांमध्ये त्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्रदान केला. इतकंच नाही तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी असणारी सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय देखील त्यांनी घेतला. शेतकऱ्यांनी लाँग मार्च काढत अनेक प्रश्न मांडले तेव्हा त्यांच्या मागण्या मान्य करत शिंदे यांनी वन कायद्याची अंमलबजावणी करणे देखील मान्य केले.

कधी अवकाळी तर कधी इतर काही कारणाने गेल्या काही वर्षात सातत्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. हे लक्षात घेऊन शिंदे यांनी अवघ्या एका रुपयात शेतकऱ्यांना पीकविमा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांचा पीकविमा थेट प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेला जोडला गेला. सरकारचा हा निर्णय इतका यशस्वी ठरला की या योजनेसाठी एका वर्षातच जवळपास ९६.६२ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज आले. केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना करुन देत असतानाच राज्य सरकारने अधिकचा वाटा उचलत शेतकऱ्यांना आणखी फायदा करुन दिला. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना हा त्याचाच भाग. या माध्यमातून केंद्र सरकार देत असलेल्या दर चार महिन्यांना २ हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये भर घालत राज्य सरकारने वर्षाकाठी ६ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले. यासोबतच पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती योजनेस मुदतवाढ देत ही योजना आणथी तीन जिल्ह्यांमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला.

मंत्रीमंडण विस्तार झाल्यानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच बैठकीत पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत वाढवत ती १३६०० रुपयांची मदत जाहीर करत  एनडीआरएफच्या निकषांपैक्षा दुपटीवर नेणारे द्रष्टे मुख्मंत्री अशी शिंदेंची ओळख. यासोबतच कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाला मान्यता देणारे द्रष्टे सरकार अशीही या सरकारची ओळख आहे. सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्राच्या स्थापनेसाठी २२.१८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा निर्णय शिंदेंनी घेतला आहे.

बोगस बियाणांच्या विक्रीची काही प्रकरणे राज्यात उघडकीला आली. त्यानंतर यामुळे होत असलेले शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कँबिनेट बैठकीत त्याचा आढावा घेतला . आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात भरारी पथके स्थापन करत छापे टाकण्याचे निर्देश दिले. बियाणांची विक्री योग्य दरात होते आहे की नाही हे तपासून बोगस विक्रेत्यांवर त्वरित कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वारंवार ज्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते हे लक्षात घेता शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करुन कांदा बँकेची स्थआपना करण्याचा विचार सरकार करत आहे. निर्णय वेगवान विकास गतीमान म्हणतानाच मुख्यमंत्री आपण खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा वाली असल्याचे पावलोपावली दाखवून देत आहेत.