गिरणी कामगार घरांसाठीच्या अर्जांची छाननी तीन महिन्यात पूर्ण करावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांसदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार धैर्यशील माने, राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, सदा सरवणकर, प्रकाश सुर्वे, अतुल भातखळकर, सुनील राणे, प्रकाश आबिटकर, मंगेश कुडाळकर, प्रकाश आवाडे, माजी आमदार नरसय्या आडम, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, के.एच. गोविंदराज, एमएमआरडीएचे मुख्य नियोजनकार मोहन सोनार यांच्यासह गिरणी कामगारांच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, गिरणी कामगारांना त्यांच्या वारसांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजे ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. त्यासाठी कार्यवाहिला गती देण्यात आली असून गेल्या काही महिन्यात दोन टप्प्यात गिरणी कामगारांना सदनिकेची चावी वाटप करण्यात आली आहे. आता पर्यंत सुमारे १ लाख ७४ हजार अर्ज गिरणीकामगार, त्यांच्या वारसांनी म्हाडा कडे केले आहेत. त्याची छाननी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचे निर्देश दिले असून ही छाननी प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पात्र-अपात्र संख्या निश्चित होऊ शकेल.

कोन-पनवेल येथील घरांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करावी तसेच ठाणे राजगोळी येथील सदनिकांची दुरुस्ती एमएमआरडीएने तातडीने हाती घ्यावी जेणेकरून त्याठिकाणच्या पाच हजार घरांची लॉटरी काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोन-पनवेल येथील घरांची सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास कामगारांना दसऱ्यापर्यंत सदनिकांची चावी देण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईत टेक्स्टाईल मिल म्युझियमचे काम तातडीने सुरू करावे अशा सूचना मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आल्या. याठिकाणी गिरणी कामगारांच्या मुला-मुलींना काम देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबई महानगर क्षेत्रात गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कल्याण तालुक्यात सुमारे २१ हेक्टर जागा उपलब्ध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या विकल्पाबाबत यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. त्याचबरोबर सोलापूर, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा येथील मुळ रहिवासी असलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत त्यांच्या इच्छेनुसार मुंबईबाहेर घरे देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

गेल्या काही महिन्यात गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी ज्या गतिमानतेने कार्यवाही सुरू आहे त्याबद्दल उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.