इंधन बचतीसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या निम्म्या

मुंबई : पंतप्रधान Narendra Modi यांनी इंधन बचत, स्वदेशीचा वापर आणि काटकसरीचे आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे निर्णय लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात ऊर्जा बचत, खर्च नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तात्काळ ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. दौरे किंवा परगावी भेटीदरम्यान निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त वाहने वापरली जाणार नाहीत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे.
शासकीय खर्च आणि परकीय चलनावरील ताण कमी करण्यासाठी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रस्तावित परदेश दौरेही रद्द करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक कामाशिवाय विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळून नियमित विमानसेवा वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने सर्व विभागांना शक्यतो बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे ऑनलाइन किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन सल्लागारांची नियुक्ती न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कार्यालयांमधील एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसदरम्यान ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्रांना जलद मंजुरी देण्याबरोबरच Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana अंतर्गत अधिकाधिक घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
याशिवाय, होर्डिंगसाठी डीजी सेटचा वापर टाळणे, अनावश्यक सजावटीच्या रोषणाईवर निर्बंध, दुचाकी रॅली आणि वाहन मिरवणुकांना परवानगी न देणे, तसेच कॅन्टीन आणि वसतिगृहांमध्ये खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी मेनूमध्ये बदल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या मते, या उपाययोजनांमुळे केवळ शासकीय खर्चात बचत होणार नाही, तर ऊर्जा संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृतीलाही चालना मिळणार आहे.