पायाभूत सुविधाच नव्हे तर इतरही क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी जागतिक बँकेने सहकार्य करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालकांसमवेत हॉटेल ट्रायडंट येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी तसेच विविध विभागांचे सचिव तसेच जागतिक बँकेतर्फे भारतातील कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर तसेच युके, अर्जेंटिना, ब्राझील, टांझानिया, इंडोनेशिया, चीन, सौदी अरेबिया, मेक्सिको, पोलंड, नायजेरीया आदी देशांचे कार्यकारी संचालक देखील उपस्थित होते.

जीवनमान अधिक सुधारण्यावर भर

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, जागतिक बँक ही केवळ निधी देणारी संस्था नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे विकसनशील देशांसाठी ज्ञानाचा मोठा स्रोत आहे. जागतिक बँकेसोबत राज्याची भागीदारी महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान अधिक सुधारण्यासाठी उपयोगी पडेल. देशात महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगले कुशल मनुष्यबळ, उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असून आपले राज्य हरित तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा आणि बंदर पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात भरीव प्रयत्न करत आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी सुधारणा, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि सर्वांसाठी घरे यासाठी उचललेल्या काही महत्त्वाच्या पावलांची माहिती दिली.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही या परिषदेची स्थापना केली असून परिषदेने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास फास्ट ट्रॅक कमिटीमार्फत करण्यात येईल तसेच कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली जातील.

दुर्बलांना सक्षम करणार

आमचे सरकार शाश्वत विकासावर भर देत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे लोकाभिमुख, सरकार असून गरीब आणि दुर्बलांना सक्षम करणे या जागतिक बँकेच्या उद्दिष्टांना अनुरूप अशी आमची धोरणे आणि कार्यक्रम आहेत.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे काम करत असून पंतप्रधानांनी जगात सर्व देशांशी परस्पर विश्वास आणि आदर यावर आधारित दृढ संबंध राहतील यासाठी प्रयत्न केले आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणार – उपमुख्यमंत्री

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषत: नदी जोड प्रकल्पाविषयी माहिती देऊन महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळविणे तसेच पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील नदी जोड प्रकल्पातून तेथील जिल्ह्यांमधील दुष्काळ संपविणे याला प्राधान्य असल्याचे सांगितले.

प्रारंभी बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आणि सचिव शैला ए यांनी सादरीकरण केले. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात अनेक प्रकल्प यापूर्वी पूर्ण झाले असून काही प्रकल्प सुरू आहेत तर काही

प्रकल्पांवर कार्यवाही सुरू आहे. विशेषतः जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा एक, टप्पा दोन, विविध जलसंपदा प्रकल्पांमधील सुधारणा, महाराष्ट्र जल क्षेत्रातील सुधारणा प्रकल्प, कृषी विषयक स्पर्धात्मक प्रकल्प यापूर्वी पूर्ण झाले असून सध्या कृषी आणि ग्राम विकासाचा स्मार्ट प्रकल्प जलसंपदा प्रकल्पांच्या सुरक्षा, सुधारणा, कार्यक्षमता आणि देखभालीचा प्रकल्प तसेच पोकरा सारखे प्रकल्प सुरू आहेत. कौशल्य विकासाचा दक्ष प्रकल्प, पर्यावरण विषयक एमआरडीपी अशा प्रकल्पांवर कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती देण्यात आली.

जागतिक बँकेकडून अपेक्षा

याशिवाय नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई महानगरातील वाहतुकीमधील सुधारणा प्रकल्प, हरित ऊर्जा, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकास आणि नागरिकांना जलद सेवा देणे यासारख्या प्रकल्पांबाबतीत जागतिक बँकेकडून सहकार्य अपेक्षित आहे यावर या सादरीकरणामध्ये भर देण्यात आला.

यावेळी जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चाही केली