पंतप्रधान मोदीं कडुन ‘सरकारी व्यासपीठांचा’ राजकीय गैरवापर….सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी.. काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

मुंबई : तथ्यहीन, खोटेनाटे आरोप करीत, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे ‘सरकारी व्यासपीठाचा व त्याद्वारे सरकारी खर्चाने देशभर होणाऱ्या प्रक्षेपणाचा’ गैरवापर करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
निवडणुक आयोग’ या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने याची (सुमोटो) दखल घेऊन, घटनात्मक पदाची व शासकीय कार्यक्रमांच्या प्रोटोकॅालची प्रतिष्ठा राखण्याचे निर्देश PMO ला देण्याची विनंती केली.

भारतीय प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान म्हणून, मोदींनी शपथ घेतली की “ते आपली कर्तव्ये निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडतील आणि भीती किंवा पक्षपात, आपुलकी किंवा द्वेष न ठेवता, सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी संविधान आणि कायद्यानुसार वागतील.” यानुसार पंतप्रधानांनी शपथ घेतलेल्या संविधानिक वचनबद्धतेचे पालन करणे आणि संवैधानिक मूल्यांची नैतिकता जपणे” हेच अपेक्षित आहें.
मात्र, पोर्ट ब्लेअर येथे व्ही डी सावरकर – विमानतळ टर्मिनलच्या ‘उद्घाटनाच्या सरकारी कार्यक्रमात’ संपूर्ण भाषणात, सरकारी खर्चाने देशभर प्रक्षेपण चालू असतांना, त्यांनी बेंगलोर येथे जमलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांवर (निराधार व तथ्यहीन आरोप करीत) केवळ गरळ ओकणयाचेच काम केले व पंतप्रधानपदाच्या शपथेकडे दुर्लक्ष करून ‘तिरस्कार व द्वेषाच्या भावनेचेच प्रदर्शन केले अशीच त्याचे हावभाव, वक्तव्ये व देहबोली होती.
वास्तविक या कार्यक्रमात, त्यांनी वि दा सावरकरांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणे व देशातील विमानतळांच्या विकासाचा जनतेस आढावा देणे अपेक्षित होते, मात्र ऊदधाटनपर भाषण करतांना “सरकारी व्यासपिठावर, राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज मागे असतांना” राजकीय हेतुने भाषण करणे हे पंतप्रधान पदास शोभणारे नसुन संविधानीक मुल्ये, संस्कार व प्रोटोकॅाल ची पायमल्ली करणारे आक्षेपार्ह आहे.. असे ही काँग्रेस’ने म्हंटले आहे.
पंतप्रधान मोदीं ना राजकीय बोलण्याचा, राजकीय अजेंडा जनतेसमोर ठेवण्याचा आणि विरोधकांवर आरोप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु ‘तो त्यांच्या पक्षाच्या बैठकीत किंवा पक्षाने आयोजित रॅली / मेळाव्यात त्यांनी राजकीय भाषणबाज़ी वा आरोप – प्रत्यारोप करावेत’, मात्र सरकारी कार्यक्रमांत नव्हे अशी पुस्ती ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी जोडली.
पंतप्रधानांच्या संवैधानिक मूल्यांच्या उल्लंघनावर ‘निवडणूक आयोगा’चे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन लोकशाही मूल्यांचे जतन केले पाहिजे, असे ही काँग्रेस प्रवक्ते पुढे म्हणाले.