महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष :16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी निकाल दिला. मात्र अद्यापही शिंदे गटाच्या ‘त्या’ 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे.

मागील वर्षी जून महिन्यात शिंदे गटाने बंडखोरी करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत जात महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्या कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचीकेवर 11 मे ला निकाल देण्यात आला. त्यावेळी शिंदे गटाच्या याच 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या कडे तीन वेळा पत्र लिहून आमदारांच्या अपात्रतेविषयी कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली. मात्र त्यावर अध्यक्षांकडू कोणतीच कारवाई झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या तर्फे सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच येत्या 2 आठवड्यात बंडखोर आमदारांवर कोणती कारवाई करण्यात येत आहे ? याबाबत म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे.