प्रसिद्धीत चमकणाऱ्या अर्थसंकल्पात भेसूर वास्तवाकडे मात्र दुर्लक्ष : डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे : भारताचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांच्या मान्यतेने आणि देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये सादर केला. याबद्दल आज विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

देशाच्या इतिहासात आज पहिल्यांदाच महिला राष्ट्रपती आणि महिला अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केले आहे हे एक वैशिष्ट्य आहे.

आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबाबत पुढील काही निरीक्षणे डॉ.गोऱ्हे यांनी मांडली आहेत :

◆ आजच्या या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आपण कोविडमुळे आलेली मंदी आणि त्याच्यामुळे अनेक क्षेत्रात बसलेला फटका याचा देखील विचार करणं गरजेचं होतं. मात्र यामध्ये असे दिसते आहे की, गेल्या दीड वर्षांमध्ये पर्यटन क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, रोजगार हमी सारखी योजना असे व बचत गटांनी स्वकष्टाने प्रगती केली आहे तसेच वैद्यकीय क्षेत्राला थोडीशी चालना मिळाली आहे. परंतु काही आव्हाने देखील आपल्या समोर आहेत त्यातील काहींचा उल्लेख आर्थिक पाहणीत करण्यात आलेला आहे.

◆ रुपया हा जागतिक मंदीच्या दबावाखाली असू शकतो, निर्यातीचं प्रमाण थोडं कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर जागतिक मंदीचे सावट असल्यामुळे त्याचा परिणाम काय होईल हा एक प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये आहे.

आजच्या या अर्थसंकल्पामध्ये सप्तर्षी म्हणजे सात ध्येय समोर ठेवून जवळजवळ वीस लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च इंधनाच्या स्वरूपात हायड्रोजन असेल, पायाभूत सुविधा, शेती उत्पादनाध्ये अन्न प्रक्रिया तयार करणं असेल, रेल्वेचा खर्च असेल, मागासवर्गीयांच्या योजना असतील, महिलांसाठीच्या योजना असतील यांच्यासाठी हा खर्च केला आहे. परंतु महिला सक्षमीकरण करणं असल तरीसुद्धा बचत गटांना चालना देणं आणि त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरणाचा दावा करत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीने सन्मानपत्र म्हणजे एक गुंतवणूकच आहे. महिलांनी त्यांचेच पैसे गुंतवायचे आहेत त्यात फक्त व्याजात फेरफार करणं एवढंच फक्त पुरेसं नाही असं मला वाटतं

म्हणून महिला सक्षमीकरणाचा एकूण ध्येयात त्यांनी जो उल्लेख केला आहे तो जरी योग्य असला तरीसुद्धा एकूण महिला विकासाचा खर्च पाहिला तर तो 25 हजार कोटी झालेला आहे.

देशात दरवर्षी 65 हजार महिलांवर बलात्कार होतात, साडेचार लाख महिला कोविडमुळे विधवा झालेला आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारात सुद्धा लक्षणीय महिला बळी पडताना दिसतात. यापैकी निदान 50% महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणं, त्यांचं पुनर्वसन करणे याच्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.

महिला अत्याचाराचा विषय असल्यामुळे त्यांना विशिष्ट टार्गेट ठरवता येणार नाही. तर त्यांना ‘टार्गेट’ शब्द वापरू नका, परंतु शेतकरी आत्महत्या झालेल्या महिला, कोविडमुळे ज्या माता एकट्या झालेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा किमान तेवढ्या खर्चाची व्यवस्था करणं गरजेचं होतं असं मला वाटतं. कोविडमुळे जी मुले निराधार झाली त्यांच्या बाल संगोपनाच्या वात्सल्य योजनेसाठी जवळजवळ चौदाशे कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. त्याच धर्तीवर महिलांसाठी सुद्धा तशी योजना सुरु करावी.

यामुळेच महिला सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये कुठल्याही ठोस उपाययोजना न करता, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक अशी तरतूद न करता. आपण महिला सक्षमीकरणाचा दावा करू शकत नाही, असे मला स्पष्टपणे वाटतं.

त्याचबरोबर मुंबई सारखं शहर असेल महाराष्ट्रातील इतर ठिकाण असतील, या ठिकाणी महिलांच्या रेल्वे प्रवासाच्या सुरक्षेविषयी अजून तरतूद करणं गरजेचं होतं.

महाराष्ट्रातील उद्योग दुसऱ्या जिल्ह्यात, राज्यात जाऊन राज्याची कसे प्रगती होणार याबाबतही काळजी वाटते. खरेतर प्रसिद्धीत चमकणाऱ्या अर्थसंकल्पात भेसूर वास्तवाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे, असे मला या निमित्ताने वाटते.