महाराष्ट्रात उद्योजकता व नाविन्यपूर्ण निर्मितीसाठी पोषक वातावरण – डॉ. राल्फ हेकनर
पुणे : “ स्वित्झर्लंड येथे गुंतवणूक करणाऱ्या १०० कंपन्यांपैकी ६० कंपन्या या महाराष्ट्रातील आहेत. उद्योजकता, नाविन्यता व लोकसंवाद यासाठी महाराष्ट्र राज्यात पोषक वातावरण आहे. विशेषत: पुणे हे राज्यातील एक असे शहर आहे ज्यामध्ये कौशल्य विकास, संशोधन व नावीन्यता, गुंतवणूक आणि डिजिटायझेशन’चे मुख्य केंद्र बनण्याची क्षमता आहे,” असे मत स्वित्झर्लंडचे राजदूत डॉ. राल्फ हेकनर यांनी व्यक्त केले.
इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सलन्स (आयएससीई) व मेरीटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) यांच्यातर्फे कोरेगाव भीमा येथे उभारण्यात आलेल्या स्किलिंग सेंटर फॉर अॅग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी व स्कीलिंग सेंटर फॉर अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस (युडीए)’ या कौशल्य विकास केंद्राला डॉ. हेकनर यांनी नुकतीच भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी स्वित्झर्लंडचे कॉन्सुल जनरल मार्टिन मायर, आयएससीई चे अधक्ष मुकेश मल्होत्रा, फाईन ऑरगॅनिक्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयेन शाह, कोटक महिंद्रा बँकेचे अध्यक्ष प्रकाश आपटे, आयएससीई, पुणे व सिंजेटा फाऊंडेशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जोग, आयएससीई (युडीए) सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल डी बी शेकटकर (निवृत्त), व्हाइस अॅडमिरल डीएसपी वर्मा (निवृत्त), महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक जयंत उमराणीकर आणि एमआरसी चे संस्थापक-संचालक कमांडर डॉ. अर्णब दास ( निवृत्त), एमआरसी’चे सल्लागार प्रफुल तालेरा हे उपस्थित होते.
डॉ. हेकनर म्हणाले, ” उद्योजकतेत गेल्या ७५ वर्षांत भारताने बरीच प्रगती केली आहे. भारतात सुमारे ३३० स्विस कंपन्या आहेत ज्यापैकी फक्त २ ते ३ कंपन्या या स्विस नागरिक चालवतात, तर उर्वरित भारतीय नागरिकच चालवतात. स्वित्झर्लंड आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत झाले पाहिजेत. उभय देशांना धोरणात्मक स्तरावर आणि डिजिटल क्षेत्र विकासासाठी एकत्र काम करण्यास अधिक संधी आहेत.”
लेफ्टनंट जनरल शेकटकर (नि.) म्हणाले, “भारतात कौशल्य विकासाची अधिक गरज आहे. याबाबत उदाहरण द्यायचे म्हटले तर जहाजांमध्ये वेल्डिंगच्या कामासाठी आज जवळपास ३१ प्रकारचे वेल्डर आवश्यक आहेत, मात्र बहुतांश वेळा ते आपल्याला अमेरिकेमधून आयात करावे लागतात. या परिस्थितीत अशा प्रकारचे कौशल्य केंद्र तरुणांना तरुणांना भविष्यकालीन कौशल्ये आत्मसात करण्यात मदत करेलच, त्याचबरोबर पुढील ५-१० वर्षात व्यवसायातील संभाव्य बदलांची माहिती देण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल.”
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत सागरी क्षेत्र विकासाचे महत्व लक्षात घेऊन, भविष्यात आवश्यक असणारी मानवी संसाधने निर्माण करण्याच्या हेतूने एमआरसी आणि आयसीएसई यांच्यामध्ये कौशल्य विकास केंद्र उभारणीबाबत नुकताच सामंजस्य करार झाला होता. याअनुषंगाने मुकेश मल्होत्रा म्हणाले, “ तरुणांना भविष्यात आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही विविध कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवित आहोत. त्यामध्ये मेकॅट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि अंडरवॉटर स्टडीजसारख्या अशा विविध विषयांचा समावेश आहे. हे प्रशिक्षण स्विस मानकांवर आधारित असेल, जे जगातील सर्वोत्तम मानांकन मानले जाते.”
पुढील एक महिन्यात केंद्रात सागरीक्षेत्र विकास व कौशल्य कार्यशाळा सुरू होतील, असे सांगत डॉ दास म्हणाले, “ देशात कौशल्य विकास, उद्योजकता व तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारतर्फे ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किलिंग इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ असे विविध उपक्रम राबविले जात आहे. या कौशल्य केंद्रातील बरेचसे अभ्यासक्रम हे भारत सरकारच्या उपक्रमांशी साधर्म्य साधतात. आपण फक्त या उपक्रमांशी स्वतःला जोडले पाहिजे. या कौशल्य केंद्रात आम्ही प्रामुख्याने तीन क्षेत्रात काम करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये ध्वनिक सर्वेक्षण, आर्टीफिशल इंटेलिजन्स तसेच रोबोटिक्स, बायो-सायन्स व बायो-टेक्नॉलॉजी यांचा समावेश आहे.”
एमआरसी’ने बनविलेली सागरीक्षेत्र विकासाची मार्गदर्शक तत्वे हे आगामी जी २० परिषदेत भारतासाठी एक जमेची बाजू ठरू शकतील. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सागरमाला’ या महत्वकांक्षी प्रकल्पासदेखील ते पूरक ठरतील, असेही डॉ. दास यांनी सांगितले.