ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक – उपमुख्यमंत्री
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकार त्यांच्या तर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील. राज्याचा गृह विभाग नियम, कायद्यानुसारच कार्यवाही करेल. कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांच्या सहकार्यानं एक चांगला मार्ग निघावा, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज भोंग्या संदर्भात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त केले.
अजित पवार सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले की, शांतता, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा पोलिसांवर ताण येतो, सर्वसामान्य नागरिकांना किंमत मोजावी लागते, हे लक्षात घेऊन राज्यात राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय सलोखा राहावा, सौहार्दाचं वातावरण बिघडू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहा सर्वपक्षीय बैठक बोलण्यात आली होती. या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे हितेंद्र ठाकूर, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार क्षितीज ठाकूर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, समाजवादी पक्षाचे रईस पठाण, एमआयएमचे वारिस पठाण, वंचित बहुजन पक्षाच्या रेखा ठाकूर, आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन, मार्स्कवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उदय नारकर, आरपीआय (गवई गट) राजेंद्र गवई आदींसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भाजप नेत्यांची बैठकीला दांडी. भोंग्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आज राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीला भाजपचा एकही नेता हजर नव्हता.