कापड आणि वस्त्रांवरील जीएसटी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा

पुणे : अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मुलभूत गरजा असून या मुलभूत गरजांवर सरकारने जीएसटीची आकारणी करणे अयोग्य आहे. आता तर कापड आणि वस्त्रांवर असलेला पाच टक्के जीएसटी दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून वाढवून तो 12 टक्के करण्यात येणार आहे. यामुळे कापडाच्या आणि तयार कपड्यांच्या किंमतीत वाढ होऊन त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा आपल्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरणा-या कापड व्याप-यांच्या रोषाला सामोरे जावे, असा इशारा युनायटेड रिटेल ट्रेड अँड गारमेंट असोसिएशन, पुणेचे अध्यक्ष राजेश शेवानी आणि सचिव मिलिंद शालगर यांनी दिला आहे.

दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून कापड आणि वस्त्रांवरील जीएसटी वाढवून तो 12 टक्के करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील पुण्यातील कापड व्यापा-यांची भूमिका मांडण्यासाठी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या पत्रकार परिषदेला युनायटेड रिटेल ट्रेड अँड गारमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश शेवानी, सचिव मिलिंद शालगर, सिलाईचे दादा गुजर, कजरीचे सुरेंद्र जैन, पेशवाईचे राहुल यमूल,  जय हिंद कलेक्शनचे दिनेश जैन, हिंद साडी कलेक्शनचे राजू शहा, सुभाष जैन, मूळचंदचे राजू मूळचंद, व्यापारी राहुल बोरा, राज मुच्छाल, गणपती चौक व्यापारी संघटना अध्यक्ष संजय मुनोत  यांच्यासह पुणे शहरातील दिग्गज कापड व्यापारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना अध्यक्ष राजेश शेवानी म्हणाले की, आमची मागणी मांडणारे सविस्तर पत्र आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सिथरामन आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे. जीएसटीमध्ये एकसारखेपणा आणावा, तसेच यार्न पासून ते तयार कपड्यांपर्यंत जीएसटीचा दर एकच म्हणजे पाच टक्के ठेवावा, अशी मागणी या पत्रांद्वारे आमच्या युनायटेड रिटेल ट्रेड अँड गारमेंट असोसिएशनने केली आहे.

कोविड 19 च्या महामारीमुळे कापड व्यापारी आधीच त्रस्त असून  मागील वर्षीच्या आणि या वर्षीच्या टाळेबंदीमुळे कित्येक व्यापा-यांचा व्यवसाय बुडाला आहे. तसेच अनेक व्यापा-यांनी तोटा सहन केला आहे. अशा आर्थिक संकटाच्या काळात जीएसटी दरवाढीचा फटका बसल्यास कापड व्यापा-यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावेल आणि त्यांना व्यवसाय करणे अत्यंत मुश्कील होईल.