इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात आघाडी सरकारने टाळाटाळ केल्यास भाजप आंदोलन करणार – चंद्रकांत पाटील

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या (15 डिसेंबर) निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली.

पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा – गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आपण याचा निषेध करतो. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल.