बांधकाम क्षेत्रातील संधी अनलॉक करा खासदार मनोज कोटक यांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे मागणी
मुंबई – देशातील ठप्प पडलेल्या बांधकाम क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित करत, मुंबई ईशान्यचे खासदार मनोज कोटक यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून या क्षेत्रातील संभावनांना अनलॉक करण्याची विनंती केली आहे. देशाच्या अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी कोंडीत अडकलेल्या निवासी बांधकाम मालमत्तेच्या वाढत जाणाऱ्या संख्येच्या मुद्द्यावर आणि त्यांचा औद्योगिक विकासासाठी कसा उपयोग केला जाऊ शकतो, यावर प्रकाश टाकला आहे.
मनोज कोटक यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार निवासी मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यातील करातून सवलत मिळाल्यास, या नफ्यास पुन्हा औद्योगिक भांडवलात गुंतविता येईल. निवासी मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यातील करसवलत हि पुनर्गुंतवणुकीच्या औद्योगिक भांडवलासाठी लागू होते, त्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम ५४ जीबी मध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे.
या प्रस्तावामुळे हे सुनिश्चित होईल की देशातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रास नवीन चेतना मिळेल. आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या ‘आत्मनिरभर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या दृष्टीकोनाला हि गोष्ट नक्कीच चालना देईल. औद्योगिक भांडवलात वाढलेली गुंतवणूक भारतात निर्माणप्रक्रियेचे इंधन बनेल आणि त्या जोडीचे उपक्रम भारताला निर्मिती केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देतील.
या विषयी बोलताना मनोज कोटक म्हणाले, प्राप्तिकर कायद्यात अशी सुधारणा केल्याने स्थिर स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आणि नवीन उद्योगांना बरीच मदत होईल. होतकरू उद्योजकांना अशा प्रस्तावाचा सर्वाधिक फायदा होईल कारण ते बऱ्याचदा त्यांच्या व्यावसायिक मालमत्ता इतर व्यावसायिक कामांना मदत करण्यासाठी विकतात.”
२०१६ मध्ये माननीय पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेऊन केलेल्या अशाच प्रकारच्या कायद्यातील दुरुस्तीने स्टार्टअप क्षेत्राला चालना दिली होती. तेव्हा आयकर कायद्यातील कलम ५४ जीबी मध्ये बदल करुन पात्र स्टार्टअपसाठी असलेल्या निवासी मालमत्तेच्या विक्रीवरील भांडवली नफ्यावरील करासवलत हि पुनर्गुंतवणुकीसाठी लागू करण्यात आली होती. आज, या घडीला जेव्हा कोरोनाव्हायरस ने अनेक उद्योगांची दुरावस्था केली आहे, तेव्हा मी असाच एक दुरुस्ती प्रस्ताव देत आहे ज्यामुळे भारतातील दोन मोठ्या क्षेत्रांना समान लाभ होईल.