मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महायुतीत अंतर्गत संघर्ष; भुजबळांचा सरकारला थेट इशारा

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुतीमध्येच मतभेद तीव्र होताना दिसत आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेणारे आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर टीका करत ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास आपण स्वतः रस्त्यावर उतरू, असा थेट इशारा सरकारला दिला.

जात पडताळणी समिती ही स्वतंत्र आणि महत्त्वाची यंत्रणा असून तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणता कामा नये, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. काही आमदारांकडून नाकारलेली जात प्रमाणपत्रे दुरुस्त करून देण्याची भाषा केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबईतील चार नगरसेवकांची जात पडताळणीत प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद गेले. मग त्यांचीही प्रमाणपत्रे दुरुस्त करून देणार का, असा सवाल त्यांनी प्रसाद लाड यांचे नाव घेत उपस्थित केला.
मराठा समाजातील काही व्यक्तींनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना जुन्या दाखल्यांमध्ये खाडाखोड केल्याचा आरोपही भुजबळ यांनी केला. असे दाखले सरकार स्वीकारणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी जात पडताळणी समितीवर दबाव आणू नये, अशी मागणी केली.

‘ओबीसींनी महायुतीला सत्तेत आणण्यासाठी मदत केली’
ओबीसी समाजाने महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर साथ दिली असून सरकार स्थापन करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे भुजबळ म्हणाले. मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्यास आपला विरोध नसला तरी त्यातून ओबीसी आरक्षण कमी होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारकडून कधी ओबीसी, कधी एसईबीसी तर कधी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा आधार घेतला जात असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याच्या चर्चेवरही भुजबळ यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रत्येक समाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करायची का, असा सवाल करत त्यांनी अशा निर्णयांमुळे प्रशासनात आणखी गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

अनुदानातील असमतोलावरही नाराजी
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये आणि ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ ५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे भुजबळ म्हणाले. या नाराजीमुळेच आपण समन्वय समितीच्या बैठकीतून बाहेर पडलो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण उपसमिती स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढत असल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा अधिकार समितीला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला.
समितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे-पाटील अशाच पद्धतीने निर्णय घेत राहिले, तर आपण गप्प बसणार नाही. गरज पडल्यास ओबीसींच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला.
भुजबळांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणखी उघड झाले असून, सरकारसमोर मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.