‘डिजिटल अरेस्ट’च्या सावटाखाली वाढता सायबर गुन्हेगारीचा धोका

तंत्रज्ञानाने माणसाचे जीवन अधिक वेगवान, सोपे आणि सुविधाजनक केले आहे. मात्र, याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या लुटण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पुण्यातील एका 82 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ‘तुमच्या बँक खात्याचा वापर गंभीर गुन्ह्यातील पैसे स्वीकारण्यासाठी झाला आहे’ अशी भीती दाखवून तब्बल 10 कोटी 74 लाख रुपये उकळल्याची घटना या वाढत्या सायबर गुन्हेगारीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी आहे. या प्रकरणात आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश झाला असला, तरी अशा टोळ्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांची वाढती व्याप्ती ही समाजासाठी चिंतेची बाब आहे.
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा शब्दच मुळात फसवणुकीचे स्वरूप स्पष्ट करतो. प्रत्यक्षात भारताच्या कायद्यात अशा प्रकारची ‘डिजिटल अटक’ अस्तित्वात नाही. मात्र, सायबर गुन्हेगार पोलिस, सीबीआय, ईडी, कस्टम्स, न्यायालय किंवा अन्य सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांशी संपर्क साधतात. व्हिडिओ कॉलवर बनावट गणवेश, बनावट कार्यालयीन वातावरण, खोटे ओळखपत्र आणि अधिकृत भाषेचा वापर करून समोरच्या व्यक्तीवर मानसिक दबाव निर्माण केला जातो. ‘तुमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे’, ‘तुमचे खाते मनी लाँडरिंगमध्ये वापरले गेले आहे’, ‘अटक टाळायची असेल तर पैसे जमा करा’ अशा धमक्या देऊन काही तास किंवा अनेक दिवस पीडित व्यक्तीला मानसिकदृष्ट्या नियंत्रित केले जाते.
या गुन्ह्यांची सर्वात धोकादायक बाजू म्हणजे भीती आणि विश्वास यांचा एकाच वेळी वापर. सामान्य नागरिकांना कायद्याची भीती असते. सरकारी अधिकाऱ्याचा फोन आल्याचे भासवले की अनेक जण घाबरतात. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, एकटे राहणारे व्यक्ती किंवा डिजिटल व्यवहारांबाबत कमी अनुभव असलेले नागरिक अधिक सहज लक्ष्य बनतात. पुण्यातील घटनेतही याच मानसिकतेचा फायदा घेतल्याचे दिसते.
सायबर गुन्हेगारांची कार्यपद्धती आता केवळ बनावट फोनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बनावट वेबसाइट, फिशिंग लिंक, बनावट ग्राहक सेवा क्रमांक, सोशल मीडिया अकाउंट, ओटीपी फसवणूक, गुंतवणुकीच्या आमिषातून फसवणूक, ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या नावाखाली पैसे उकळणे, बनावट कर्ज आणि शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे आमिष अशा अनेक मार्गांनी नागरिकांची फसवणूक केली जाते. अनेकदा एका गुन्ह्याच्या मागे अनेक बँक खाती, मध्यस्थ आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील व्यक्तींचे जाळे असते. पुणे पोलिसांच्या तपासात हजारो संशयास्पद बँक खात्यांचा मागोवा लागणे हे या नेटवर्कची व्याप्ती किती मोठी असू शकते, याचे उदाहरण आहे.
या परिस्थितीत सायबर सुरक्षेची जबाबदारी केवळ पोलिस किंवा सरकारची नाही. प्रत्येक डिजिटल वापरकर्ता हा स्वतःच्या सुरक्षेचा पहिला प्रहरी आहे. बँक खाते क्रमांक, एटीएम किंवा डेबिट कार्डची माहिती, पासवर्ड, ओटीपी, यूपीआय पिन, आधार किंवा अन्य संवेदनशील माहिती अनोळखी व्यक्तीला देणे टाळले पाहिजे. बँक किंवा कोणतीही अधिकृत सरकारी यंत्रणा फोनवरून ओटीपी अथवा यूपीआय पिन मागत नाही, ही प्राथमिक बाब प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
विशेषतः ‘तातडीने पैसे भरा’, ‘खाते बंद होईल’, ‘अटक होईल’, ‘केस मिटवण्यासाठी पैसे पाठवा’ अशा स्वरूपाचा दबाव आणला जात असेल तर नागरिकांनी त्वरित सावध झाले पाहिजे. घाई हा सायबर गुन्हेगारांचा सर्वात मोठा साथीदार आहे. अशा वेळी फोन करणाऱ्या व्यक्तीशी वाद घालण्याची गरज नाही; मात्र त्याच्या दबावाला बळी न पडता संभाषण थांबवणे, संबंधित सरकारी किंवा बँक अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्रपणे अधिकृत क्रमांकावर संपर्क साधणे आणि पोलिसांकडे तक्रार करणे महत्त्वाचे आहे.
सायबर फसवणुकीनंतर ‘पैसे गेले, आता काही होणार नाही’ अशी निराशा बाळगणेही चुकीचे आहे. वेळेत तक्रार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आर्थिक फसवणूक लक्षात येताच त्वरित बँकेशी संपर्क साधून व्यवहार थांबवण्याचा प्रयत्न करावा आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन 1930 किंवा अधिकृत सायबर गुन्हे तक्रार प्रणालीचा वापर करावा. काही मिनिटांचा विलंबही मोठे आर्थिक नुकसान करू शकतो.
यासोबतच बँका, दूरसंचार कंपन्या आणि डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांनीही संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी अधिक प्रभावी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि व्यवहार निरीक्षण प्रणाली वापरणे आवश्यक आहे. पोलिस यंत्रणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि विविध राज्यांमधील यंत्रणांमध्ये जलद समन्वय उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे.
सायबर गुन्ह्यांशी लढताना केवळ गुन्हेगारांना पकडणे पुरेसे नाही; नागरिकांमध्ये डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाळा, महाविद्यालये, बँका, गृहनिर्माण संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या माध्यमातून नियमित जनजागृती झाली पाहिजे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे.
तंत्रज्ञान थांबणार नाही आणि डिजिटल व्यवहारही कमी होणार नाहीत. त्यामुळे भीतीपोटी डिजिटल जगापासून दूर जाणे हा उपाय नाही. उलट सावध, माहितीपूर्ण आणि जबाबदार डिजिटल नागरिक बनणे हाच खरा बचाव आहे. पुण्यातील कोट्यवधींच्या फसवणुकीची घटना ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका म्हणून न पाहता संपूर्ण समाजासाठी धोक्याची घंटा म्हणून पाहिली पाहिजे. ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाने कोणी धमकावले तर अटक होत नाही; उलट अशा धमकीला बळी पडणे हीच गुन्हेगारांची अपेक्षा असते. म्हणूनच भीतीवर नव्हे, तर विवेकावर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे. डिजिटल जगात एका क्षणाची सावधगिरी लाखो रुपयांचे नव्हे, तर आयुष्यभराची कमाई वाचवू शकते.