जात पडताळणी समिती स्वायत्त; कोणत्याही मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

पुणे प्रतिनिधी

सरकार हे संविधानाला बांधील आहे. संविधानाने सर्वच वंचित समाजघटकांची काळजी घेते. त्यामुळे जे संविधानाच्या चौकटीत बसेल, नियमात असेल ते सर्व सरकार पूर्ण करेल. मात्र, संविधानाशी विसंगत, नियमबाह्य अशा कोणत्याही बाबी सरकार मान्य करणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत पत्रकारांशी बोलताना केली.
सरकारने दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र शासकीय अधिकारीच रद्द करत असून हा समाजाचा विश्वासघात असल्याचा आरोप करून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बोलत होते.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सांगण्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आरोप अयोग्य असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. मंत्र्यांकडे आलेले प्रत्येक निवेदन संबंधित विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवले जाते. त्यावर तो विभाग चौकशी करून निर्णय घेतो.
विशेषतः जात पडताळणी समिती स्वायत्त असून तिच्या कारभारात कोणत्याही मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणताही मंत्री जाणीवपूर्वक कोणाचे प्रमाणपत्र रद्द करणार नाही. त्यामुळे एखादा मंत्री केवळ इतर मागासवर्गीय आहे म्हणून त्यांना लक्ष करणे अयोग्य आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
सरकारला मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, आदिवासी, मराठा अशा सर्वच समाज घटकांची काळजी आहे. मराठा समाजासाठी आपल्या सरकारने जेवढी पावले उचलली आहेत तेवढी आत्तापर्यंत कोणत्याही सरकारने उचललेली नाहीत. यापुढेही मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्व प्रयत्न केले जातील. मात्र एकाचा घास काढून तो दुसऱ्याला देण्याचे काम सरकार करणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.