एसटीच्या जागांवर उभारली जाणारी स्थानके ‘आयकॉनिक’ असावीत; एकनाथ शिंदेंचे निर्देश

मुंबई : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून विकास करताना उभारण्यात येणारी बसस्थानके केवळ आधुनिक सुविधांनी युक्त न राहता शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी ‘आयकॉनिक’ वास्तू असावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात एसटी महामंडळाच्या जागांच्या पुनर्विकासासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती घेतली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

एसटीच्या मालमत्तांचा नियोजनबद्ध वापर करून प्रवाशांना अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा देण्याबरोबरच महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. एसटी दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाच्या ताफ्यात १५,५०० हून अधिक बसेस आहेत. मात्र, राज्यातील अनेक बसस्थानकांच्या इमारती जुन्या झाल्याने त्याठिकाणी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानके आणि एसटीच्या जागांचा पीपीपी पद्धतीने पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये आधुनिक बस पोर्ट, प्रवासी सुविधा, कार्यालये, रुग्णालये, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रांसारख्या सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन तसेच एसटीच्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळण्यासोबतच ऊर्जा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल.
या PPP मॉडेलमध्ये एसटीच्या जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार आहे. जमीन कायमस्वरूपी खासगी विकासकाकडे हस्तांतरित केली जाणार नाही. प्रकल्पाचा संपूर्ण बांधकाम खर्च विकासकाकडून केला जाणार असून, त्याबदल्यात एसटीला आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाडे मिळणार आहे.
प्रक्रियेत पारदर्शक ई-निविदा, एस्क्रो खात्याद्वारे निधीचे नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
एसटी स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील आधुनिक बस पोर्टचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच कर्नाटक एसटीच्या प्रीमियम बस सेवा, ई-तिकीटिंग, ऑनलाइन आरक्षण आणि प्रवासी सुविधा व्यवस्थेचाही अभ्यास करण्यात आला आहे.
१४७ प्रकल्पांमधून एसटीला व्यावसायिक उत्पन्नातील हिस्सा मिळण्याची शक्यता असून, त्यातून महामंडळासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत महसूलाचा स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या उत्पन्नाचा वापर भविष्यातील पायाभूत सुविधा आणि नवीन उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे.
बैठकीत मुंबईतील बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी येथील प्रस्तावित प्रकल्पांची संकल्पचित्रेही सादर करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही एसटीच्या जागांचा विकास हा केवळ व्यावसायिक उत्पन्नापुरता मर्यादित न राहता प्रवाशांच्या सुविधा, शहरांचे सौंदर्य आणि महामंडळाचे आर्थिक बळकटीकरण या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणारा असावा, असे स्पष्ट केले.