‘शिक्षणावरील खर्च ही गुंतवणूक, शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीचे सरसंघचालकांकडून समर्थन

मुंबई : “शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून देशाच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. शिक्षणासाठी देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के निधीची दीर्घकालीन मागणी लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील इंडिया इंटरनॅशनल मॉडेल युनायटेड नेशन्स (IIMUN)च्या १५ व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात बोलताना भागवत म्हणाले की, शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीची मागणी अनेक दशकांपासून विविध शिक्षण आयोगांनी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांनी केली आहे. ही मागणी लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असा आपला विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, शिक्षणाकडे केवळ आर्थिक खर्च म्हणून पाहू नये. गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षण ही देशाच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. शिक्षणामुळे केवळ ज्ञानच मिळत नाही, तर चांगले चारित्र्य, नैतिक मूल्ये आणि समाजाप्रती जबाबदारीची जाणीव असलेले नागरिक घडतात.
विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेने सक्षम, जबाबदार आणि राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारे नागरिक तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे सांगितले. शिक्षणामुळे युवकांमध्ये नेतृत्वगुण, सामाजिक बांधिलकी आणि राष्ट्रीय मूल्यांची जपणूक होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या केंद्र सरकारचा शिक्षणावरील खर्च सुमारे १.३ लाख कोटी रुपये असून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुमारे २.५ ते २.६ टक्के आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा एकत्रित शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या सुमारे ४.१ टक्के इतका असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सह विविध धोरणांमध्ये शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
भागवत यांच्या या विधानामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्याच्या गरजेवर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला असून, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचा संदेश त्यांनी दिला.
नीट पेपर फुटी बाबत विद्यार्थ्यांनी दिल्ली येथे केलेल्या आंदोलनावरही सरसंघचालकांनी भाष्य केले. लोकशाही राज्य पद्धतीमध्ये सनदशीर मार्गाने आपला विरोध व्यक्त करण्याचा अथवा मागण्या मांडण्याचा हक्क संविधानाने सर्वांनाच दिला आहे. अर्थातच विद्यार्थ्यांना आणि तरुण वर्गालाही आपल्या न्याय मागण्या आणि हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.