कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यामागे सरकारचा हस्तक्षेप नाही; अन्याय झाल्यास अपील करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे राज्य सरकार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भूमिका असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. जात पडताळणी समित्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्या प्रक्रियेत राज्य सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याचा हस्तक्षेप नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी एकदा अर्ज समितीकडे गेल्यानंतर त्याचा निर्णय संपूर्णपणे समितीच्या अधिकारात असतो. राज्य सरकार त्यात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाही. दरवर्षी विविध समाजघटकांची मोठ्या प्रमाणावर जात प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी येतात. त्यापैकी सुमारे १० ते १२ टक्के प्रमाणपत्रे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे, पुरावे अपुरे असणे किंवा नियमानुसार निकष पूर्ण न झाल्याने रद्द होतात. ही प्रक्रिया केवळ कुणबी प्रमाणपत्रांपुरती मर्यादित नसून इतर प्रवर्गांनाही समानपणे लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकार कोणत्याही व्यक्तीवर जाणीवपूर्वक अन्याय करत नाही. जर एखाद्याला आपले प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने रद्द झाल्याचे वाटत असेल, तर त्याच्याकडे अपील करण्याचा कायदेशीर मार्ग खुला आहे. वरिष्ठ अधिकारी संबंधित प्रकरणाची तपासणी करतील आणि समितीने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधीही अर्जदाराला मिळेल.

सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा दावा बळकट करताना त्यांनी भाजपच्या काही नगरसेवकांसह जिल्हा परिषद सदस्यांचीही जात प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचे उदाहरण दिले. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय दबावाखाली किंवा मंत्र्यांच्या आदेशावरून प्रमाणपत्रे रद्द केली जातात, हा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारच्या धोरणांमुळेच कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असून मराठा समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बावनकुळे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून परिस्थिती जाणून घेतली.
या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून सरकार आणि मराठा आंदोलन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.