एमएचटी-सीईटीमध्ये गैरव्यवहाराचा आरोप; रोहित पवारांची शिक्षण व्यवस्थेवर टीका, विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एमएचटी-सीईटी परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित घोटाळ्यांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी सादरीकरणाद्वारे एमएचटी-सीईटी परीक्षेतील कथित अनियमिततेवर भाष्य केले. एपीएससीच्या एका परीक्षेचा पेपर तब्बल २५ लाख रुपयांना फुटल्याचे जबाबांमधून स्पष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच या प्रकरणात पुढील पाठपुरावा करण्यासाठी पक्षाचे पदाधिकारी भायखळा पोलीस ठाण्यात जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरती परीक्षेबाबतही नवीन पुरावे समोर आल्याचा दावा करत त्यांनी या परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न आधीच लीक झाल्याचा आरोप केला. याशिवाय तलाठी भरतीसह इतर अनेक परीक्षांमध्येही संशयास्पद बाबी आढळल्याने स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
एमएचटी-सीईटी परीक्षेबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, दरवर्षी सुमारे १० लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. २०२० ते २०२६ या कालावधीतील निकालांचे विश्लेषण केल्यानंतर २०२३ पासून एक वेगळाच ट्रेंड दिसून येत आहे. त्यांच्या मते, २०२३ नंतर सीईटीच्या अव्वल १०० विद्यार्थ्यांमध्ये बारावीच्या पीसीएम गटात ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. २०२६ मध्ये अव्वल १०० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ४३ विद्यार्थ्यांनाच बारावीमध्ये पीसीएममध्ये ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले होते, असा दावा त्यांनी केला.
याचबरोबर एमएचटी-सीईटीमध्ये पर्सेंटाइल कशा पद्धतीने निश्चित केला जातो, याचे सूत्र सीईटी सेलकडून जाहीर केले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही ही माहिती देण्यास नकार दिला जात असल्याने पर्सेंटाइल निश्चितीची संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
रोहित पवार यांनी सीईटी सेलच्या निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी सीईटी सेलने तब्बल तीन वेळा निविदेच्या अटी बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘एड्युसपार्क’ या कंपनीला महाराष्ट्र सरकारच्या सात विभागांमध्ये कामे मिळाल्याचा दावा करत संबंधित कंपन्यांचे जाळे तयार करून कंत्राटे मिळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बिहार सरकारनेही या संदर्भात थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार केली होती आणि कंपन्यांच्या कार्टेलद्वारे कंत्राटे मिळविल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी यावेळी केली. सरकारकडून अद्याप या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.