बदलत्या बहुधृवीय जागतिक समीकरणांचा नवा अध्याय

दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि सामरिक धोरणांमुळे जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडू लागले आहेत. एकेकाळी अमेरिका ही मुक्त व्यापार, बहुपक्षीय सहकार्य आणि जागतिक सुरक्षेची प्रमुख आधारस्तंभ मानली जात होती. मात्र, ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाला अधिक आक्रमक स्वरूप देत ट्रम्प प्रशासनाने मित्र राष्ट्रांवरही आर्थिक आणि सामरिक दबाव वाढविल्याने अनेक देश आता अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. मध्यपूर्व, युरोप, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत सुरू असलेल्या घडामोडी या बदलत्या भू-राजकीय वास्तवाचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.
अमेरिकेने आयात शुल्कात वाढ, व्यापार करारांचे पुनर्मूल्यांकन, संरक्षण खर्चासाठी मित्र राष्ट्रांवर अधिक आर्थिक जबाबदारी टाकणे आणि परराष्ट्र धोरणात एकतर्फी निर्णय घेण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. परिणामी, अनेक देशांना अमेरिकेच्या नेतृत्वाविषयी पूर्वीसारखा विश्वास राहिलेला नाही. युरोपियन देशांना विशेषतः संरक्षण आणि व्यापाराच्या बाबतीत अमेरिकेच्या धोरणामुळे नव्याने विचार करावा लागत आहे. नाटोसारख्या संघटनांमध्येही सदस्य राष्ट्रांनी स्वतःची संरक्षण क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
युरोपियन महासंघाने संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्ततेकडे वाटचाल सुरू केली असून, अमेरिका नसतानाही सामूहिक सुरक्षेचे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे देश स्वतंत्र संरक्षण उद्योग, संरक्षण निधी आणि सामरिक नियोजनावर अधिक भर देत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने युरोपला मोठा पाठिंबा दिला असला, तरी ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भविष्यात अमेरिकेची बांधिलकी कितपत राहील, याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मध्यपूर्वेतही मोठे बदल घडत आहेत. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि इतर आखाती देशांनी चीन, भारत आणि रशियाशी आर्थिक व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तेल व्यापारासाठी डॉलरऐवजी इतर चलनांचा वापर करण्याच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. चीनच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संबंध सुधारल्याने अमेरिकेच्या पारंपरिक प्रभावाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ऊर्जा बाजारपेठेतील बदलत्या समीकरणांमुळे अमेरिकेची मक्तेदारी कमी होत असल्याचे दिसते.
आशियामध्येही अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे. भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश अमेरिकेसोबत धोरणात्मक संबंध कायम ठेवत असले, तरी ते एकाच वेळी बहुपक्षीय सहकार्यालाही महत्त्व देत आहेत. भारताने ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चे धोरण कायम ठेवत अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, युरोप आणि पश्चिम आशियाशी संतुलित संबंध विकसित केले आहेत. कोणत्याही एका महासत्तेवर पूर्ण अवलंबून न राहण्याची भूमिका भारतासाठी भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनीही चीन आणि ब्रिक्स समूहाकडे झुकण्यास सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रात चीनने या प्रदेशात मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या पारंपरिक प्रभावक्षेत्रातही आता पर्यायी आर्थिक व्यवस्था आकार घेत आहे.
यामागील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे ‘डी-डॉलरायझेशन’. डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न अनेक देश करत आहेत. ब्रिक्स देशांनी स्वतंत्र आर्थिक व्यवहार व्यवस्था, स्थानिक चलनांमधील व्यापार आणि पर्यायी वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या आर्थिक प्रभावाला मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हा प्रवास अद्याप प्रारंभीच्या टप्प्यात असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या सामाजिक धोरणांचाही अमेरिकेच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला आहे. स्थलांतर, नागरिकत्व, विविधता, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय करारांविषयीची कठोर भूमिका यामुळे अमेरिका जागतिक नेतृत्वाऐवजी स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांवरच अधिक भर देत असल्याची धारणा बळावली आहे. परिणामी, अनेक देशांनी पर्यायी भागीदारी विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.
मात्र, याचा अर्थ अमेरिका जागतिक महासत्ता राहणार नाही, असा अजिबात नाही. आजही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, लष्करी सामर्थ्य, संशोधन क्षमता आणि डॉलरचे जागतिक महत्त्व यामुळे अमेरिकेचे स्थान अद्यापही अत्यंत प्रभावी आहे. परंतु, आता जग हळूहळू बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. चीन, भारत, युरोपियन महासंघ, आखाती देश आणि ब्रिक्स समूह यांसारखे नवे शक्तिकेंद्र जागतिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभावी भूमिका बजावत आहेत.
भारतासाठी या बदलत्या परिस्थितीत मोठी संधी आहे. अमेरिका, रशिया, युरोप, मध्यपूर्व आणि इंडो-पॅसिफिकमधील देशांशी संतुलित संबंध ठेवून भारत जागतिक पुरवठा साखळी, संरक्षण उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘मल्टिअलाइनमेंट’ या तत्त्वांवर आधारित भारतीय परराष्ट्र धोरण अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
जागतिक राजकारणातील हा बदल केवळ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा परिणाम नसून, बदलत्या आर्थिक शक्तिसंतुलनाचा आणि नव्या भू-राजकीय वास्तवाचाही भाग आहे. तरीही ट्रम्प यांच्या आक्रमक आर्थिक, सामाजिक आणि सामरिक धोरणांनी या प्रक्रियेला निश्चितच वेग दिला आहे. मित्र राष्ट्रांनी अमेरिकेपासून काहीसे अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली असली, तरी ती अमेरिकेविरोधातील आघाडी नसून स्वतःचे राष्ट्रीय हित जपण्याचा प्रयत्न आहे. आगामी दशकात जग एका महासत्तेच्या वर्चस्वाऐवजी अनेक शक्तिकेंद्रांच्या संतुलनावर आधारित नव्या जागतिक व्यवस्थेकडे वाटचाल करेल, असे संकेत सध्याच्या घडामोडी स्पष्टपणे देत आहेत.