निवडणूक आयोगाची निवड करणाऱ्या, त्रिसदस्य ‘निवड समितीतुन’ सरन्यायाधीशांना का वगळले(?) याचे सत्ताधाऱ्यांनी ऊत्तर द्यावे, मगच राहुल’जीं वर टिका करावी..!

पुणे : सर न्यायाधीशांच्या शपथ विधी’ला ऊपस्थित राहू न शकल्याने भाजप नेते ‘विरोधीपक्ष नेते राहुलजी गांधी’ यांचेवर ‘न्यायसंस्था व संविधाना’प्रती अनादर केल्याचा तथ्यहीन व हास्यास्पद आरोप करीत असुन, सत्ताधारी नेते हेच् सर्वप्रथम नैतिक संकेत पाळत, ‘न्यायसंस्थेचा व विरोधीपक्ष नेत्या’चा किती आदर करतात(?) याचे प्रथम आत्मचिंतन करावे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिली.
या पुर्वीच्या ‘मुख्य न्यायमूर्तींच्या शपथविधी समारंभास’ विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी वेळोवेळी उपस्थित राहिलेले आहेत, या कडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यांचे अनुपस्थितीचे समर्थन करत नाही, मात्र काही व्यक्तिगत समस्येमुळे ते उपस्थित राहू शकले नसतील, असे सांगत या अनुपस्थितीचे राजकारण करणाऱ्या ‘सत्ताधारी भाजप नेत्यांना’ काँग्रेस ने फैलावर घेतले.

देशाच्या लोकशाही मार्गाचा पाया असलेल्या ‘मुख्य निवडणूक आयोगाची’ निवड करणाऱ्या, ‘पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशा “त्रिसदस्य निवड समितीतुन” सरन्यायाधीशांना वगळुन, ‘सत्तापक्षाचे पंतप्रधान’ असताना देखील, ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहां’ना का घेतले (?) याचे सत्ताधाऱ्यांनी ऊत्तर द्यावे, मगच राहुल’जीं वर टिका करावी..अन्यथा न्यायसंस्थेवर व त्यांच्या अधिकार – निर्णयावर टिका करणाऱ्या व दबाव आणणाऱ्या ‘सत्ताधारी भाजप’ला विरोधी पक्ष नेत्याच्या अनुपस्थिती बद्दल विचारण्याचा नैतिक अधिकार नाही असे ही काँग्रेस वरींष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.

सदर चे बिल पास करताना ज्या सत्ताधारी पक्षाने लोकशाहीचा गाभा असलेल्या संसदीय चर्चेला तिलांजली देली व शेकडो खासदारांचे मनमानी पद्धतीने निलंबन करून हुकूमशाही पद्धतीने सदरचे विधेयक पास केले व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना निवड समितीत घेतले व त्यांचेच् हाता खाली काम केलेल्या सहकार खात्याचे सचिव राहिलेल्या  ज्ञानेश कुमार (गुप्ता) ना मुख्य निवडणूक आयोग नेमून त्यांचे मार्फत निवडणूक यंत्रणेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करुन जनतेच्या लोकशाही व संविधानीक हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या भाजप सत्ताधारी नेत्यांना व प्रवक्त्यांना, विरोधीपक्ष नेत्यांवर टिका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

तसेच “संविधानीक संस्थांची स्वायत्तता व लोकशाही मुल्याचे रक्षणा” बाबत सार्वजनिक जीवना (Public Domain) मध्ये येणाऱ्या अनेक बाबींची नोंद न्यायालयाने (सुमोटो) स्वतःहून घेण्याचे अधिकार ही ‘भारतीय राज्यघटनेने’ न्यायसंस्थेस दिले असल्याचे व न्यायसंस्थेकडून तशी अंमलबजावणीची अपेक्षा असल्याचे  गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी निवेदन म्हंटले आहे.