मोफत योजनावर रिझर्व बँकेने राजकारण्यांना सुनावले

नवी दिल्ली:  शासकीय तिजोरीवर भार टाकून सत्ताधाऱ्यांकडून राबविण्यात येणाऱ्या पैसे वाटप, मोफत वीज, घर, प्रवास, विविध प्रकारच्या सवलती हे प्रकार घातक असून त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम राज्यांवर, देशावर आणि पर्यायाने जनतेवर होणार असल्याचे देशातील मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व बँकेने राजकारण्यांना सुनावले आहे. 

रिझर्व बँकेचा ‘स्टेट्स फायनान्सिस: अ स्टडी ऑफ बजेट्स 2024 – 25’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात विविध राज्यांनी सादर केलेल्या योजना, विकास कामे, त्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी, त्यांचे आर्थिक सामाजिक परिणाम या सगळ्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासानंतर रिझर्व बँकेने या अहवालाच्या माध्यमातून राज्यांना लोकानुनय करणाऱ्या योजनांबद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. 

सध्याच्या काळात अनेक राज्यातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये लोकांना खुश करण्यासाठी विविध सवलती, अनुदाने, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार युवक अशा घटकांना रोख रकमेचे भत्ते, मोफत प्रवास, घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी मोफत वीज, उद्योगांसाठी प्रोत्साहनाच्या नावाखाली अवाजवी सवलती, मोफत घरे, कर्जमाफी अशी खैरात करण्याबाबत अक्षरशः चढाओढ सुरू आहे. मात्र, या सर्व बाबी दूरगामी विचार केला असता आर्थिकदृष्ट्या संकटात टाकणाऱ्या आहेत. अशा योजनांमुळे लोकांना अल्पकाळासाठी खुश करून राजकारण्यांना आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेणे शक्य असले तरी यामुळे राज्याच आणि नागरिकांच्या हिताचे अनेक प्रकल्प आणि विकासकामे निधी अभावी मागे पडणार असून त्यामुळे दूरगामी नुकसान होणार आहे, असा इशारा रिझर्व बँकेने दिला आहे.