शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्यादृष्टीने शेतमाल निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा शासन पुरविणार- अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी निर्यात हा सर्वोत्तम पर्याय असून यासाठी पायाभूत सुविधा, क्लस्टर, शीतगृहे तसेच वाहतूक व्यवस्थेच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व सुविधा पणन मंडळ आणि मॅग्नेट प्रकल्पाच्या समन्वयातून पुरविण्यात येतील, असे प्रतिपादन सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित फळे, भाजीपाला व फुले निर्यात परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे उपमहासंचालक दिलीराज दाभोळे, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे क्षेत्रीय प्रमुख ऋषिकांत तिवारी, आरपीक्यूएस मुंबईचे सहसंचालक डॉ. ब्रिजेश मिश्रा, जेएनपीटीचे विश्वनाथ धारट, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, कार्यकारी संचालक संजय कदम आदी उपस्थित होते.
श्री. अनुप कुमार म्हणाले, महाराष्ट्र कृषी निर्यातीमध्ये आघाडीवर आहे. राज्यात पहिली कृषी निर्यात परिषद फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झाली. या परिषदेत केंद्राच्या कृषी निर्यात धोरण २०१८ वर विचारमंथन करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण २०२१ जाहीर केले होते. याच धोरणात सुधारणा करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
कार्गोचे मार्ग बदलल्याने निर्यात माल पोहचण्यास १५ ते २७ दिवस लागतात. रशिया आणि युक्रेन युद्ध, बांगला देशातील राजकीय घडामोडीचा परिणाम निर्यातीवर झाला आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
फळे आणि भाजीपाला मध्ये जगात चीननंतर आपल्या देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. पण असे असूनही आपली जागतिक पातळीवर निर्यात फक्त २.२ टक्के आहे. देशात फुलांच्या निर्यातीत राज्याचा ४३ टक्के वाटा आहे. राज्यात फक्त काही विकसित जिल्ह्यातूनच फळांची निर्यात होते. ही निर्यात इतर ठिकाणाहून झाली पाहिजे. युरोपियन देश, आखाती देशांना प्रामुख्याने आपल्या कृषीमालाची निर्यात होते. काही कारणाने यावर परिणाम झाल्यास अग्नेय आशियायी देशांना कृषीमालाच्या निर्यातीचा पर्याय शोधणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
सुधारित निर्यात धोरण तयार करण्याच्यादृष्टीने या परिषदेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा परिषदेस संदेश
यावेळी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी परिषदेला शुभेच्छा संदेश दिला. यात ते म्हणाले, कृषीमालाचा दर्जा वाढावा यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले जात आहे. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार यांच्या मेहनतीतून कृषी मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी पणन मंडळ सतत प्रयत्न करत असते. त्यातून नवीन निर्यातदार तयार होत आहेत.
फळे, भाजीपाला व फुले निर्यातीकरिता आयातदार देशांच्या मागणीनुसार वाशी येथे विशेष प्रकिया सुविधा उभ्या केल्या आहेत. त्याद्वारे विकीरण सुविधेमधुन आंबा व डाळिंब अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया येथे, मसाल्याचे पदार्थ अमेरिका व युरोप येथे, व्हेपर हीट ट्रिटमेट सुविधेवरुन आंबा जपान, न्यूझिलंड, उत्तर कोरिया आदी तर भाजीपाला प्रक्रिया केंद्रावरुन युरोप आदींमधील देशांना भाजीपाला निर्यात केला जातो. फुलांच्या निर्यातीकरिता देखील मोठ्या प्रमाणात संधी आहे.
मॅग्नेट प्रकल्पातूनही शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. मॅग्नेट प्रकल्पामधुन पणन मंडळाच्या १६ सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच फळे, भाजीपाल्याच्या निर्यातीकरिता बारामती, पाचोड व बोड येथे निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी अंतिम टप्यात आहे.
जागतीक बँक सहाय्यित स्मार्ट प्रकल्पाच्या अर्थसहाय्याने राज्याने निर्यातीकरिता आवश्यक असलेले कलेक्शन सेंटर्स, पॅकहाऊसेस, निर्यात सुविधा केंद्रे, विकीरण सुविधा केंद्र यासारख्या अत्याधुनिक सुविधांची उभारणी कृषि पणन मंडळाकडुन नजिकच्या काळामध्ये केली जाणार आहे, असेही ते संदेशात म्हणाले.
प्रास्ताविकात श्री. कदम यांनी सांगितले, या परिषदेत अपेडा, डीजीएफटी, एनपीपीओ, जेएनपीटी, कॉनकोर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एस्पोर्ट ऑर्गनायझेशन तसेच राज्यातील विविध फळे, भाजीपाला व फुलाचे यशस्वी निर्यातदार यांचे मार्गदर्शनदेखील आयोजित करण्यात येणार आहे. पॅकेजिंग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक सुधारण्यासाठी धोरणे याबाबतदेखील चर्चा होणार आहे.