सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी ‘लाडके व्यापारी’ योजना जाहीर करावी
पुणे व्यापारी महासंघाची पत्रकार परिषदेत मागणी
पुणे : व्यापारी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तो नियमितपणे कर वसूल करून सदर कर हा सरकारकडे जमा करित असतो. कर भरत असताना त्याला अनेक रिटर्न्स भरावे लागतात शिवाय ते भरण्यासाठीच्या व्यवस्थेवर देखील बराच खर्च करावा लागतो. कर स्वरूपात जमा झालेली सदरहू रक्कम ही राज्याच्या अनेक विकास कामात वापरणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या कराची रक्कम राज्याच्या विकास कामात न वापरता ती ‘माझी लाडकी बहीण’ व ‘माझा लाडका भाऊ’ या योजनांद्वारे मोफत वाटप करण्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. सरकारने जर कराची रक्कम मोफत वाटप करण्याचे ठरविले आहे तर व्यापारी वर्गाने मेहनत करून जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून व्यापाऱ्यांसाठी देखील ‘लाडके व्यापारी’ योजना सुरु करावी, अशी मागणी आज पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फतेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सदर योजनेतून व्यापाऱ्यांसाठी दरमहा कराच्या रकमेच्या १०% पेन्शन योजना जाहीर करावी असेही रांका म्हणाले.
लक्ष्मी रस्त्यावरील पुणे सराफ असोसिएशनच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सुर्यकांत पाठक, नितीन काकडे, अरविंद कोठारी, सहसचिव यशस्वी पटेल, राहुल हजारे, मिलिंद शालगर, सह खजिनदार प्रमोद शाह आदी मान्यवर देखील यावेळी उपस्थित होते.
याविषयी अधिक बोलताना फतेचंद रांका म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारने आम्ही व्यापारी भरत असलेल्या अनेक प्रकारच्या करांच्या रकमेतून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ व ‘मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ’ अशा थेट रोख रक्कम देणाऱ्या योजना अंमलात आणण्यास सुरवात केली आहे. आम्ही व्यापारी या सर्व योजनांचे स्वागत करतोच आहोत. मात्र व्यापारी वर्गाने मेहनत करून जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून इतरांप्रमाणेच आम्हा व्यापाऱ्यांसाठी सुद्धा ‘लाडके व्यापारी’ योजना सुरु करावी, अशी आमची मागणी आहे.”
मेहेंद्र पितळीया म्हणाले, “आज व्यापार हे सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे भारतातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. प्रत्येक दुकानदार ३० वर्षापेक्षा अधिक काळ ग्राहकांकडून टॅक्स वसूल करतो आहे व शासनाच्या तिजोरीत तो स्वखर्चाने भरत देखील आहे. मात्र, त्याबदल्यात सरकार त्यांना कोणतीच आर्थिक सुविधा देत नाही. एका अर्थाने उलट आम्ही व्यापारीच शासनाला सेवा देत आहोत. या बदल्यात सरकारने व्यापाऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी जीएसटी जमा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्याने जेवढा कर भरला त्याचा १०% हिस्सा पेंशन स्वरूपात द्यावा अशी आमची मागणी आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना आपले उर्वरित आयुष्य सन्मानाने जगता येईल असे आम्हाला वाटते.”
कोविड काळात व्यवसाय बंद असताना, कोणतेही उत्पन्न नसताना व्यापाऱ्यांनी सर्व प्रकारचे कर भरले परंतु सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी कोणतीही योजना अथवा कर माफी दिली नाही याकडे लक्ष वेधत फत्तेचंद रांका पुढे म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेने दुकानावर जाहिरातीचे बोर्ड, होर्डिंग इ. बाबत कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना त्यासाठी आकारण्यात येणारा कर प्रति चौ. फूट रु. १११/- वरून थेट रु. ५८०/- इतका वाढविला आहे, यास देखील आम्हा व्यापाऱ्यांचा सक्त विरोध आहे. जे होर्डिंग धारक कोर्टात गेले त्यांचे कडून प्रति चौ. फूट रु. १११/- प्रमाणे सरकार कर आकारीत आहे व जे कोर्टात गेले नाहीत त्यांच्या कडून ३१ मार्च २०२४ पासून रु. २२२/- प्रमाणे कर आकारला जात आहे. सन २०२४-२५ सालाकरिता आम्ही व्यापारी वेळेत नूतनीकरणासाठी गेले असता संबंधित अधिकारी हे रु. २२२/- या दराने नूतनीकरण करण्याचे नाकारून आता रु. ५८०/- प्रति चौ. फूट प्रमाणे कराची मागणी करीत आहेत.
तत्कालीन पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार व सध्याचे आयुक्त राजेंद्र भोसले तसेच अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात महाराष्ट्र राज्याचे धोरणाची प्रत देऊन चुकीच्या व जाचक करांच्या रचनेत बदल करण्याची व प्रति चौ. फुटास रु. २२२/- कर आकारण्याची मागणी आम्ही केली. परंतु प्रत्येक वेळी बैठक बोलावतो असे केवळ आश्वासनच आम्हाला मिळाले. आजपावेतो या संदर्भात कोणतीही बैठक बोलावण्यात आली नसल्याचे फतेचंद रांका यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार बहुमतांशी दुकानदारांनी मराठीत नाम फलक लावले. जीएसटी नंबर लिहिण्याचे सक्तीचे असल्याने आम्ही ते देखील नाम फलकात समाविष्ट केले. परंतु शासनाने नामफलकाची उंची ३ फूट मर्यादित केल्याने वरील सर्व मजकूर ३ फूट X दुकानाएवढी लांबी ठेवल्याने दुकानदाराला अडचण येत आहे. त्यामुळे नामफलकाची उंची वाढत असल्याने वाढीव फलकाच्या क्षेत्रफळाला रु. ५८० प्रमाणे मागणी करीत आहेत, असेही रांका म्हणाले.
जीएसटीतील जाचक कायद्यांमधील बदलांविषयी बोलताना सूर्यकांत पाठक, “जीएसटी भरून एका व्यापाऱ्याने दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून माल खरेदी केला, परंतु दुसऱ्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीची रक्कम शासनाकडे जमा न केल्यास इमानदार व्यापारी ज्याने जीएसटीची रक्कम अदा केली आहे त्यास सेट ऑफ मिळत नाही तसेच जीएसटी भरला पण जीएसटी रिटर्न दाखल केले नाही, रिटर्न दाखल केले पण मुदतीनंतर दाखल केले, परंतु त्यावर्षीचा जीएसटी क्लेम करण्याची मुदत संपली तर सेट ऑफ मिळत नाही. त्यामुळे इमानदार व्यापाऱ्यास जीएसटी रक्कम शासनाकडे व्याज व दंडासहित जमा करावी लागते. इमानदार व्यापाऱ्यास डबल जीएसटी नाहक व्याजासह, दंडासह भरावा लागतो.” यावर अनेकवेळा पत्र लिहूनही कर चुकवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही तसेच त्यांच्याकडून जीएसटी वसुल केला जात नसल्याची माहिती रांका यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत पुणे व्यापारी महासंघाने केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे –
‘माझी लाडकी बहीण’ व ‘माझा लाडका भाऊ’ या प्रमाणेच ‘लाडके व्यापारी’ योजना सुरु करावी.
मराठी, इंग्रजी नावे, जीएसटी नंबर, मोबाईल नंबर नामफलकात समाविष्ट करणेसाठी नामफलकाची उंची ३ फूट ऐवजी ७ फूट करून द्यावी.
सर्व नामफलकाचे/होर्डिंग नुतनीकरण रु.२२२/- प्रति चौ. फूट प्रमाणे करून द्यावे.
नवीन नामफलक / होर्डिंग्सना रु. २२२/- प्रति चौ. फूट प्रमाणे दर लावून परवाना द्यावा.
सन २०२४-२५ साठी नुतनीकरण करणाऱ्यास आधीचे नामफलकात दंड लावु नये आदी.
जीएसटीतील जाचक कायदे त्वरित बदलावेत.
सदर मागण्यांचे पत्र पुणे व्यापारी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवण्यात आले असल्याची माहिती देखील यावेळी रांका यांनी पत्रकारांना दिली.