बिबवेवाडी आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकारचे नाव खराब होत आहे- आमदार माधुरी मिसाळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र.

पुणे : बिबवेवाडी हिलटॅाप हिलस्लोपवरच्या सर्वच जमीनधारकांचे आऱक्षण का हटवले जात नाही असा सवाल उपस्थित करत इथल्या नागरिकांनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. निवडक भुखंडांवरील जमिनींचे आरक्षण का काढले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सरकार विकसकांसाठी काम करत आहे का ?असा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.

याच पार्श्वभुमीवर आता स्थानिक आमदार माधुरी मिसाळ यांनी  नागरिकांची भेट घेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही जमिनी नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या सर्वच जमिनी आरक्षणातून वगळाव्यात अशी मागणी केली आहे.

बिबवेवाडी मधील अनेक जमिनींवर १९८७च्या पुणे विकास योजनेत हिलटॅाप, हिलस्लोपचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे या जागांवर कोणत्याही प्रकारचा विकास किंवा बांधकाम करण्याला परवानगी नव्हती. मुळातच इथे जी वस्ती वसलेली होती ती संपुर्ण अवैध बांधकामे ठरली. स्थानिक रहिवाश्यांनी याला विरोध केल्यानंतर २०१८ मध्ये या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. पण आता नगरविकास विभागाने या आरक्षणामध्ये बदल केल्याचे दिसत आहे. यातील काही जमिनींवर हिलटॅाप हिल स्लोपचे आरक्षण हटवून त्याचे निवासी मिळकतीत रुपांतर करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

खासगी विकसकांच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनींवर आता विकसकांचा डोळा असल्यानेच हे केले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याची सुरुवात २०२३ मध्ये झाली. २०२३ मध्ये राज्य सरकारने या परिरसातील एकूण ११ प्लॅाटला रहिवासी परवाने देण्याबाबत महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला होता. महापालिकेने याबाबत सकारात्मक अभिप्राय नोंदवला होता. त्यानंतर आता गरीब रहिवाशांची वस्ती असणाऱ्या या जमिनीपैकी निवडक जमिनींवरची हिलटॅाप हिलस्लोपची आरक्षणे काढून त्याला निवासी म्हणून आरक्षण द्यायला राज्यसरकारने सुरुवात केली आहे.

स्थानिक रहिवासी गोरख शेलार म्हणाले, “संजय बाफना यांच्या मालकीच्या तीन प्लॅाट वरचे आरक्षण अशाच पद्धतीने काढले गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ७ एकर वरच्या या प्लॅाट ची किंमत ही साधारण २३०० कोटींची असून कागदपत्रांवर याची मालकी सचिन इश्वरचंद गोयल यांच्याकडे असल्याचे दिसत आहे. मुळात हिलटॅाप हिलस्लोप वर बांधकाम करणे बेकायदेशीर असताना आणि महापालिका या बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याची धमकी वारंवार देत असताना आता काही जमिन मालकांना वेगळा न्याय का ?”. यामध्ये जवळपास ७ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचाही आऱोप स्थानिक रहिवाश्यांनी केला आहे.

रविवारी या रहिवाश्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली. या पार्श्वभुमीवर भाजप आमदार आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सोमवारी स्थानिक रहिवाश्यांची भेट घेतली. या विषयाबाबत जनतेचा आक्रोश लक्षात घेऊन आपल्याला या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. मिसाळ म्हणाल्या, “या प्रश्नामध्ये जे आरोप होत आहेत त्यामुळे राज्य सरकारचे नाव बदनाम होत आहे त्यामुळे सरकारने याबाबत सर्वच लोकांना समान न्याय द्यावा. बिबवेवाडीतील सर्व जमिनींचे हिलटॅाप आणि हिल स्लोप आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतला जावा. आणि केवळ एकाच विकसकासाठी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी.”

आपण जनतेच्या मागण्या सरकारकडे मांडून त्याचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करु असं आश्वासन मिसाळ यांनी रहिवाशांना दिलं आहे.