नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता मध्येच आपला माईक बंद केला – ममता बॅनर्जी

नवी दिल्ली: नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्याला बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता मध्येच आपला माईक बंद केल्याचा आरोप करून सभा त्याग केला. यापुढे कधीही नीती आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित राहणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. 

नीती आयोगाच्या नवव्या कार्यकारी मंडळ बैठकीत उपस्थित न राहण्याच्या अन्यविरोधी पक्षांच्या भूमिकेला छेद देऊन बॅनर्जी या बैठकीला आवर्जून उपस्थित राहिल्या. मात्र, आपल्या आधी बोलणाऱ्या वक्त्यांना 15 ते 20 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. मात्र आपण बोलत असताना केवळ पाच मिनिटात आपला माईक बंद करण्यात आला, असा आरोप करून बॅनर्जी बैठकीतून निघून गेल्या. 

बैठकीत आपल्याला बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ न देणे हा केवळ आपला नव्हे तर देशभरातील सर्व प्रादेशिक पक्षांचा अपमान आहे. केंद्र सरकार राज्यांना महत्त्व देत नसल्याचे या कृत्यावरून दिसून येत आहे, अशी टीकाही बॅनर्जी यांनी केली. 

नीती नव्हे, नियोजन आयोग हवा 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सन 1950 मध्ये केंद्र सरकारच्या विकासाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाने सन 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर नियोजन आयोग बरखास्त करून एक जानेवारी 2015 या दिवशी नीती आयोग स्थापन करण्यात आला. मात्र, नीती आयोग स्थापन झाल्यापासून त्याच्याकडून एकही काम पार पडलेले नाही. कारण या आयोगाला कोणते अधिकारच नाहीत, असा बॅनर्जी यांचा आक्षेप आहे. नियोजन आयोग अस्तित्वात असताना त्याची काही यंत्रणा होती. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत कामे पुढे सरकत असत. त्यामुळे नीती आयोग बरखास्त करावा आणि नियोजन आयोग पुन्हा कार्यरत व्हावा, अशी मागणी बॅनर्जी यांनी केली आहे. 

… म्हणून विरोधकांचा बैठकीवर बहिष्कार 

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्या विरोधात असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यात सत्तेवर आहेत त्या राज्यांकडे नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विरोधक सत्तेवर असलेल्या राज्यांबाबत सरकार भेदभाव करीत आहे. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांना सरकारकडून काहीही किंमत दिली जात नाही, असे आरोप करून विरोधी पक्षांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. 

बॅनर्जी यांचा आरोप सरकारने फेटाळला 

नीती आयोगाच्या बैठकीत बॅनर्जी यांच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. बॅनर्जी यांना बोलण्यासाठी देण्यात आलेली वेळ संपुष्टात आली तरीही त्या बोलत असताना माइक बंद करणे तर दूरच, त्यांना थांबण्याची सूचनाही करण्यात आली नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. वास्तविक, भोजन कालावधी संपल्यानंतर बॅनर्जी यांना बोलण्यासाठी वेळ देण्यात येणार होता. मात्र, त्यांना लवकर परत जायचे असल्यामुळे प बंगाल सरकारच्या विनंतीनुसार त्यांना सातव्या क्रमांकावर बोलण्याची संधी देण्यात आली, असा दावाही सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.