केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या विविध अपेक्षा

– प्रामुख्याने  मुद्रांक शुल्क कमी करणे, बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक कोणतीही मंजुर मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विकसकांसाठी सबसिडी, नव्याने क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरु करणे, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेची मुदत वाढविणे आणि कौशल्याधारित कामगार तयार करण्याच्या उद्देशाने ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक प्रलंबित मागण्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मार्गी लावाव्यात

– ४५ लाख रुपयांपर्यत असलेली घरे ही परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या २०१७ पासून आजवर बदलली नसल्याने या व्याख्येची आताच्या मार्केटप्रमाणे पुन:रचना व्हावी.

– सरकारने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर दर १० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि पात्रतेसाठी होल्डिंग पिरीएड हा १२ महिन्यांपर्यंत कमी करावा.

– बांधकाम विकसक हे राज्य इमारत व कामगार मंडळांना १% उपकर देतात. या अंतर्गत जमा होणारा व खर्च न होणारा निधी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि अपघाती विमा संरक्षणाद्वारे कामगार कल्याणासाठी वापरला जावा. त्यामुळे बीओसीडब्लू बोर्डाऐवजी बांधकाम विकसकांना हा निधी थेट वापरण्याची परवानगी मिळावी.

– माननीय अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार करण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली होती. विविध शहरी नियोजन सुधारणा आणि शहरांच्या विकासासाठी, शहरांचे शाश्वत शहरांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण असल्याने त्याची अंमलबजावणी व्हावी.

– बांधकाम प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजुरी मिळवीत असताना इतर क्षेत्रांमधून बांधकाम क्षेत्राला वेगळे ठेवावे, शिवाय पर्यावरण मंत्रालयाने २०२२ साली इमारत आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी प्रकाशित केलेल्या मसुदा नियमावलीतील नियम लवकर अधिसूचित करावे.