उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत मंत्रालयात सर्व पक्षीय हवेली कृती समितीची बैठक

३४ गावातील चुकीच्या मिळकत करा बाबत ३ मार्चला पुण्यात बैठक

पुणे:महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने मिळकत करांची वसुली सुरू केल्याने ३४ गावात तीव्र संतापाची भावना पसरली आहे. याबाबत मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आमदार भिमराव तापकीर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय हवेली तालुका कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली.
यावेळी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तुर्तास मालमत्ता जप्ती थांबवण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला दिले.
यावेळी आमदार तापकीर व  कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी समाविष्ट ३४ गावात चुकीच्या कर आकारणी मुळे नागरिकांवर मालमत्ता विकण्याची वेळ आली असल्याचे नमूद केले. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना याबाबत दखल घ्यावी अशा सूचना केली. त्यानंतर प्रधान सचिवांनी कर वसुलीसाठी तुर्तास मालमत्ता जप्ती थांबवण्याचे आदेश दिले.
येत्या ३ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री पवार हे याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यामध्ये चुकीची कर वसुली तसेच विकास आराखडा, बांधकामे आदी प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी दिली.
आमदार भिमराव तापकीर यांनी समाविष्ट गावांतील पाणी व इतर समस्येकडे लक्ष वेधले. यावेळी माजी नगरसेवक हरिदास चरवड, गंगाधर भडावळे, विलास मते, पोपटराव खेडेकर, शेखर मोरे, राहुल पायगुडे , किशोर पोकळे, अतुल दांगट, संजय धावडे, विजय मते आदी उपस्थित होते.
श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले, अन्यायकारक कर , बांधकामांवर कारवाई आदीमुळे ३४ गावात जन आक्रोश आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तसेच
वसुली बंद न केल्यास गावोगावच्या कर वसुली कार्यालयाला तसेच पालिकेला टाळे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेऊन पालीकेला योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या चार पाच दिवसात
योग्य निर्णय घेतला जाईल.

नियम, कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे. मिळकत करात अनेक त्रुटी आहेत.

कर आकारणी करताना नियमा नुसार नोंदणी करावी. जागेवर येऊन मोजणी करावी. शहरातील मध्यवर्ती पेठेतील दर लावता स्थानिक दर आकारणी करावी. विकास आराखडा मंजूर करावा, झोनिंग मध्ये बदल करावा,गावांतील शास्ती कर माफ करावा तसेच विना व्याज वार्षिक कर घ्यावा अशी मागणी कृती समितीने निवेदनात केली आहे.