विद्यापीठाने वंचित महिलांपर्यंत उच्च शिक्षणाच्या संधी पोहोचवाव्यात – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई : स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशात असलेला महिला साक्षरतेचा दर ९ टक्क्यांवरून आज ७७ टक्क्यांवर आला असला तरी देखील उच्च शिक्षण प्रवाहात महिलांचे, आणि विशेषतः आदिवासी क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आदिवासी, सामाजिक – आर्थिकदृष्ट्या मागास, ड्रॉप आऊटस, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग महिला तसेच तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा. उज्वला चक्रदेव, प्र-कुलगुरू प्रा. रुबी ओझा, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. संजय नेरकर, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक व स्नातक विद्यार्थी उपस्थित होते.

आश्रमशाळांमधील अनेक आदिवासी मुली दहावीनंतर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात, असे नुकत्याच घेतलेल्या एका शासकीय आढावा बैठकीत समजल्याचे नमूद करुन विद्यापीठाने आदिवासी मुलींच्या शिक्षण सोडण्याची कारणे शोधून त्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आगामी काळात अधिकाधिक महिलांपर्यंत उच्च शिक्षण नेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने व्यावसायिक स्तरावर मार्गदर्शन घ्यावे, अशी सूचना करताना विद्यापीठाने तंत्रज्ञान तसेच ऑनलाईन शिक्षणाचा वापर वाढवून महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आजच्या युगात केवळ पारंपरिक शिक्षण हे रोजगार प्राप्ती किंवा उद्यमशीलतेसाठी पुरेसे नाही असे नमूद करून महिला विद्यापीठाने राज्य कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे याबाबत देखील विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावे, असे राज्यपाल  श्री. बैस यांनी सांगितले.

महिलांचे प्रमाण प्रत्येक क्षेत्रात वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसद व विधानमंडळांमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी सार्वजनिक हिताचे विषय, शासन व प्रशासन यामध्ये  सहभाग वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.