सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या महामंडळांना केंद्र सरकारचा ३०५ कोटींचा निधी मंजूर

मुंबई :  राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ या  महामंडळाना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने  ३०५ कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे .

राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र शासनास या बाबतचा  प्रस्ताव पाठविला होता, त्या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचे  सचिव  सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सामाजिक न्याय विभागाचे अवर सचिव प्रशांत वाघ, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक  प्रशांत गेडाम, आयटी तंत्रज्ञ विशाल पगारे यांनी निधीबाबत आराखडा तयार केला होता. श्री. गेडाम यांनी  दिल्ली येथे उपस्थित राहून केंद्र शासनास हा कृती आराखडा तसेच प्रस्ताव सादर केला होता.

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभुद्य योजना (PM-AJAY) च्या माध्यमाने हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर  व कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत, महात्मा फुले  मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक, व जळगाव या जिल्ह्यात ही सेंटर उभारण्यात येतील. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी)  व कृषी प्रक्रिया युनिटच्या माध्यामातून या जिल्ह्यातील  अनुसूचित जातीच्या  शेतकऱ्यांच्या कंपन्या  व त्या परिसरातील  किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील  अनुसूचित जातीच्या लोकांना याचा उपयोग होणार आहे.

ही केंद्रे कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील, ज्याचा उद्देश कृषी आणि संबंधित प्रक्रीयांमध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. ही केंद्रे केंद्रीकृत म्हणून काम करतील जेथे अनुसूचित जाती समुदायाच्या सदस्यांना त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक संधी सुधारण्यासाठी सामायिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) बरोबरच या समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना देखील राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ११० कोटी रूपयांचा निधी तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी  ९०  कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यामध्ये करण्यात आली आहे.