अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची राज्यात समाधानकारक अंमलबजावणी

मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची राज्यात समाधानकारक अंमलबजावणी होत आहे. या अंमलबजावणीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावा, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी सांगितले.

राज्याच्या अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांविषयी आढावा बैठक हॉटेल ताज पॅलेस मुंबई येथे झाली. त्यावेळी आयोगाचे हलदर बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी, अंजू बाला उपस्थित होते.

हलदर म्हणाले,राज्यातील अनुसूचित जातींच्या कल्याणकारी योजना व कायद्याबाबतच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग व राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडून मागविलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल एक महिन्यात प्राप्त करून द्यावा, त्यानंतर तो अहवाल केंद्र शासनाकडे आयोगाकडून सादर करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व विविध विभागांच्या सचिवांसोबत अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा आज घेण्यात आला आहे.

या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे संचालक कौशल कुमार तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी हलदर यांनी राज्याच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले. अनुसूचित जातींसाठी उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक बाबी, अनुशेष, रिक्त पदे, विविध पदांचे रोस्टर, अनुसूचित जातींच्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने आवश्यक उपाययोजनांच्या शिफारशींचा या अहवालांमध्ये समावेश असणार असल्याचे हलदर यांनी यावेळी सांगितले.