Maratha reservation : अखेर उपोषण सोडले; सरकारला दिला नवीन अल्टिमेटम
अंतरवाली सराटी (जालना) : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावामध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे गेल्या 9 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha reservation) मिळाल्या शिवाय उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकार पेचात सापडले होते. अखेर आज (ता. 02 नोव्हेंबर) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. अन् तीन तासांच्या मनधरणी नंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारला 2 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
आज राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीमध्ये पोहोचले तेव्हा त्यामध्ये दोन निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश होता. यांनी जरांगे पाटील यांना त्यांनी कायदेशीर बाजू समाजावून सांगितल्या. तसेच आता आरक्षण दिल्याने कोणत्या पेच प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल, यांची कल्पना दिली त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचे मान्य केले. यावेळी सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे (Dhanajay Munde) यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विविध मुद्द्यांवर मनोज जरांगे यांना आश्वासन दिले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला शेवटचा वेळ देत उपोषण मागे घेतले. तसेच जरांगे पाटील यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे.