बियर विक्री प्रेरित विकास आम्हाला नको ! महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य शासनाला निवेदन

पुणे : राज्यातील बियरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बियर लॉबीने राज्य शासनाला दिलेल्या निवेदनात बियर वरचा राज्याचा कर कमी करावा अशी मागणी करण्यात आल्याची बातमी समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करून राज्यातील बियर वरचा कर कमी करून बियारची विक्री वाढवता येऊ शकेल का? या विषयी निर्णय करण्यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली आहे.बियर वरचा कर कमी करून बियर ची विक्री वाढवावी आणि त्या मधून शासनाला मिळणारा कर वाढेल अशा स्वरूपच निवेदन देखील बियर उत्पादक संघटनेने शासनाला दिले आहे .ह्या पार्श्वभूमीवर ‘बियर प्रणित विकास आम्हाला नको’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अनिस मार्फत राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ हमीद दाभोलकर, मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाच्या मार्फत दिली आहे.

ह्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हंटले आहे की जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासाच्या मध्ये परत परत असे सिद्ध झाले आहे की दारूच्या महासुलावर अवलंबून असलेला विकास हा समाजाला घातक असतो.दारूच्या विक्री मधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्री मधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला तर दारू मधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक ठरते हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशन ने देखील नमूद केले आहे. त्या मुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये असे आवाहन देखील या पत्रात करण्यात आले आहे.

गुजरात मॉडेल चा आदर्श घ्यावा.
गेली अनेक वर्षे गुजरात शासनाला दारू पासून मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे . जर गुजरात हे राज्य दारू वरील महासूलाच्या शिवाय चालू शकते तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी हा दारू विक्री प्रेरित मारू नये अशी अपेक्षा देखील या पत्राच्या द्वारे व्यक्त केलेली आहे. या पत्रकात पुढे नमूद केले आहे की दारु आणि इतर व्यसनाच्या पदार्थांच्या वरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते ही जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे त्या पासून शासनाने माघार घेवू नये उलट टप्पा टप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा आणि दारूच्या महसुलाच्या शिवाय शास्वत विकास साधण्यासाठी साठी दारूच्या महासुलातून मिळणाऱ्या करावराचे शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठोस धोरण जनते समोर मांडावे असे देखील या मध्ये नमूद केले आहे.एका बाजूला दारू बंदी ची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ती यशस्वी होत नाही म्हणून दारूला मुक्त परवाना आणि दारू विक्री प्रेणीत विकास या दोन्ही टोकाच्या मधला टप्प्या टप्प्याने दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्याच बरोबर समाजात गाव पातळीवर व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारा मार्ग शासनाने निवडावा अशी अपेक्षा देखील या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
महाअंनिसचे प्रबोधन अभियान
शासनाने बियर प्रणित विकासा च्या समज घातकी निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्या साठी महाराष्ट्र अनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे या अभियानात जिल्हा जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत शासनाला नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे .तसेच सोशल मीडिया campaign देखील चालवली जाणार आहे.बियर विषयी समाजात असलेले गैर समाज आणि बियर विक्रीचे अनर्थ कारण या मार्फत समाजाच्या समोर मांडले जाणार आहे असे देखील या मध्ये नमूद केले आहे